कारापूर-सर्वणच्या ‘लोढा’ प्रकल्पाला पंचायतीची ‘काम बंद’ नोटीस

पणजी : कारापूर-सर्वण येथील ‘लोढा’ गृहप्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी सुरू केलेले १६१ दिवसांचे धरणे आंदोलन पंचायतीने बांधकामाला ‘काम बंद’ नोटीस बजावल्यानंतर तात्पुरते स्थगित केले आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवण्याची प्रमुख मागणी पंचायतीच्या आदेशामुळे पूर्ण झाल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. मात्र, प्रकल्पाला असलेला विरोध कायम असून, त्याविरोधातील कायदेशीर लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

गेल्या पाच महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रकल्पाशी संबंधित तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची पडताळणी सुरू केली होती. काही दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांची मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. महसूल, नगर नियोजन, पंचायत संचालनालय आणि पर्यावरण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

या बैठकीत आंदोलकांनी प्रकल्पाच्या परवानग्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत तसेच परिसरातील पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबतची कागदपत्रे प्रशासनासमोर सादर केल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. संबंधित कागदपत्रे आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.

पंचायतीकडून कारवाई

या बैठकीनंतर ११ सप्टेंबर रोजी कारापूर-सर्वण ग्रामपंचायतीने ‘लोढा’ प्रकल्पाला ‘काम बंद’ नोटीस बजावली. पंचायतीच्या या कारवाईची माहिती मिळाल्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी आंदोलनस्थळी ग्रामस्थांची बैठक झाली. पंचायतीची नोटीस आंदोलकांना वाचून दाखवण्यात आल्यानंतर धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला पंचायतीकडून झालेली ही कारवाई ग्रामस्थांच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.

‘लढा संपलेला नाही’

दरम्यान, आंदोलन स्थगित केले असले तरी हा लढ्याचा शेवट नसल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व परवानग्या आणि त्यांची कायदेशीर वैधता तपासली जाईपर्यंत न्यायालयीन लढा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंचायतीच्या ‘काम बंद’ आदेशाचे उल्लंघन करून पुन्हा बांधकाम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. दरम्यान, प्रकल्पासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय कारवाईकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.