पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या खर्चावर काँग्रेसचे प्रश्नचिन्ह; श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
पणजी : पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील, लेखापरीक्षण अहवालांची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित करत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने या प्रकल्पाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या नियोजनापासून खर्चापर्यंतच्या बाबींची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
काँग्रेस नेते अमरनाथ पणजीकर आणि पक्षाच्या माहिती अधिकार विभागाचे अध्यक्ष उदय च्यारी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत प्रकल्पाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. सार्वजनिक निधीचा विनियोग, खर्चाच्या नोंदी आणि कामांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीबाबत सरकारने सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पणजी शहरातील रस्ते, वीजव्यवस्था, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत उपलब्ध करून दिलेल्या आर्थिक माहितीमध्ये तफावत असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
खर्चाचा तपशील आणि लेखापरीक्षणावर प्रश्न
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकारातून सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मात्र, सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या तुलनेत उर्वरित रकमेचा तपशील आणि कामनिहाय आर्थिक हिशेब स्पष्ट झालेला नाही.
प्रकल्प २०१५ मध्ये सुरू झाला असताना २०१९ पर्यंतच्या केवळ तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल उपलब्ध असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला. त्यानंतरच्या वर्षांचे अहवाल उपलब्ध नसल्यास त्याबाबत सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सल्लागार शुल्क, सीसीटीव्ही आणि नाल्याच्या कामांवर आक्षेप
सल्लागार सेवांसाठी ४ कोटी ३४ लाख ५८ हजार ४२७ रुपये खर्च झाल्याची माहिती असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. सल्लागारांना देण्यात आलेली कामे, करारातील अटी, प्रत्यक्ष कामाची पूर्तता आणि प्रलंबित देणी यांचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी पक्षाने केली.
स्मार्ट सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जात असताना कॅमेऱ्यांची संख्या, त्यांची कार्यस्थिती आणि बसविण्याच्या ठिकाणांबाबत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील तपशील वगळून आवश्यक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली.
सेंट इनेझ नाल्याच्या कामांवर सुमारे ४१ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा उल्लेख करत काँग्रेसने नाल्याच्या स्वच्छतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या कामांचा तपशील, कंत्राटदारांची माहिती आणि सध्याची स्थिती जाहीर करावी, तसेच कामांच्या खर्चाची स्वतंत्र आर्थिक व तांत्रिक तपासणी करावी, अशी मागणी पक्षाने केली.
पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांबाबत सवाल
स्मार्ट रस्ते, वीजव्यवस्था आणि सांडपाणी व्यवस्थेसाठी सुमारे १२३ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा काँग्रेसने केला. तसेच स्मार्ट जलवाहिन्यांसाठी आठ कोटी रुपये आणि स्मार्ट जलमापकांसाठी आणखी आठ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. एवढा खर्च होऊनही पणजीकरांना चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची खात्री का मिळत नाही, असा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केला.
अमृत अभियानांतर्गत २३ लाख ५२ हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती देताना संबंधित कामांचा तपशील, त्यांची पूर्तता आणि त्यातून साध्य झालेली उद्दिष्टे स्पष्ट करण्याची मागणीही पक्षाने केली.
महानगरपालिकेकडे ताबा हस्तांतरित करण्याची मागणी
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील पूर्ण झालेल्या कामांचा ताबा पणजी महानगरपालिकेकडे का हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. पूर्ण झालेली आणि प्रलंबित कामे, उभारलेल्या मालमत्तांची देखभाल, प्रलंबित देणी आणि संबंधित जबाबदाऱ्या यांची माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रकल्पाच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे, २०१५ पासूनचे लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक करणे, प्रत्येक कामाचा खर्च व कंत्राटदारांचा तपशील जाहीर करणे आणि प्रमुख कामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करणे, या मागण्याही काँग्रेसने केल्या आहेत.
“स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळाला पाहिजे. प्रकल्पातील सर्व कामे नियमानुसार झाली असतील, तर संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास हरकत नसावी. अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी,” अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी मांडली.
दरम्यान, या आरोपांवर गोवा सरकार किंवा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या संबंधित यंत्रणेची अधिकृत प्रतिक्रिया प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केलेली नाही.
