गोव्यातील एसआयआर प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाचा दणका

पणजी : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या गोव्यातील सांताक्रूझ येथील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी दिले. परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांची नावे दहा दिवसांच्या आत मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच या आदेशाला स्थगिती देण्याची निवडणूक आयोगाची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे १९९५ पासून मतदार यादीत होती. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी सांताक्रूझ मतदारसंघातच राहण्याचे ठिकाण बदलले होते. त्यानुसार पत्त्यातील बदल नोंदवण्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे ‘फॉर्म ८’ सादर केला होता. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला. त्यानंतर कुटुंबातील सहा जणांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली नाहीत.

या निर्णयाविरोधात साळगावकर कुटुंबाने निवडणूक यंत्रणेकडे अपील केले होते. मात्र, दोन्ही स्तरांवरील अपिले फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनेक वर्षांपासून मतदार म्हणून नोंद असलेल्या नागरिकांना केवळ पत्ता बदलल्यामुळे मतदार यादीतून वगळणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यांची बाजू अ‍ॅड. विवेक रॉड्रिग्स यांनी मांडली.

निवडणूक आयोगाच्या वतीने मात्र एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादी नव्याने तयार केली जात असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे जुन्या मतदार यादीत नाव असणे म्हणजे नव्या यादीत ते आपोआप समाविष्ट होईल, असे नाही. एसआयआरदरम्यान नावाचा समावेश न झाल्यास संबंधित मतदाराने नव्याने नोंदणीसाठी ‘फॉर्म ६’ सादर करणे आवश्यक असल्याची भूमिका आयोगाने मांडली होती.

मात्र, याचिकाकर्त्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी नियमानुसार ‘फॉर्म ८’ सादर केला असताना त्यांना नव्या मतदाराप्रमाणे ‘फॉर्म ६’ भरण्यास सांगणे योग्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अखेर न्यायालयाने याचिका मंजूर करत सांताक्रूझ मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला संबंधित सहा जणांच्या निवासस्थानाची खातरजमा करून दहा दिवसांत त्यांची नावे मतदार यादीच्या भाग क्रमांक २५ मध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी केली. मात्र, मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या निर्णयामुळे एसआयआर प्रक्रियेत पत्ता बदललेल्या मतदारांच्या नोंदी हाताळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.