‘दहा वर्षांत कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली भाजपने केली गोव्याची लूट’
पणजी :
गोव्यात सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली राज्याच्या तिजोरीची लूट केली आहे. राज्यभरात साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगांमुळे पुढील 10 वर्षांत एकही पर्यटक गोव्याला येणार नाही या मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिर कार्यक्रमातील वक्तव्याची कीव येते. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारचे कचरा व्यवस्थापनातील अपयश उघड झाले आहे असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला.
कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित भ्रष्टाचारात स्थानिक पंचायत आणि नगरपालीका सदस्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या सर्व सदस्यांची नावे जाहीर करण्याचे धाडस दाखवावे तसेच भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांत सदर भ्रष्ट पंचायत सदस्य व नगरसेवकांवर का कारवाई केली नाही, हेही स्पष्ट करावे, असे आव्हान अमित पाटकर यांनी दिले आहे.
भाजप सरकारने गोवा किनारे स्वच्छता कंत्राटातून “मिशन 30 टक्के कमिशन” सुरू केले. सदर घोटाळ्यास नंतर गोवा लोकायुक्तानी भ्रष्टाचारासाठी प्रमाणित केले. आजही प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे गोव्यातील जवळपास सर्वच समुद्रकिनाऱ्यांवर कचऱ्याचे ढीग दिसतात, असा दावा अमित पाटकर यांनी केला. भाजप सरकारने किनारे स्वच्छता घोटाळ्याची चौकशी का केली नाही हे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट करावे अशी मागणी अमित पाटकर यांनी केली.
राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या कचरा उचलण्याच्या कंत्राटातही मोठा घोटाळा झाला असून राज्याच्या तिजोरीची लूट करणाऱ्या ठेकेदारांपैकी एक भाजपचा पदाधिकारी आहे. या कंत्राटदारांना कामाची देखरेख न करताच कोट्यवधी रुपये दिले जात असल्याचे कागदपत्रांवरून सिद्ध होते, असे अमित पाटकर यांनी नमूद केले.
सुमारे 300 कोटी रुपये खर्चून कार्यान्वित केलेला साळीगाव कचरा प्रक्रिया प्रकल्प किनारपट्टीतील कचरा व्यवस्थापनातही अपयशी ठरला आहे. काकोडा – कुडचडे येथिल प्रकल्प अद्याप पूर्णपणे कार्यरत नाही. मडगाव येथील सोनसोडो येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत शासन अनभिज्ञ आहे. पिसुर्ले येथे ई-कचरा व्यवस्थापन सुविधा अद्याप कार्यान्वित नाही तर बांधकाम आणि विध्वंसक कचरा व्यवस्थापन सुविधा अजुनही गोव्यात उपलब्ध नाही. “सात प्रकारचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असलेले गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे” या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याचे खंडन करण्यासाठी ही तथ्ये पुरेशी आहेत, असा दावा अमित पाटकर यांनी केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि महामंडळ असताना पर्यटन खात्याकडे समुद्रकिनारे स्वच्छता कंत्राट का आहे, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
जर मुख्यमंत्र्यांना कचरा व्यवस्थापनावर खर्च केलेले 160 कोटी रुपये वाया जात आहेत असे वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या कचरा व्यवस्थापन मंत्री आंतानासियो मोंसेरात यांना ताबडतोब बडतर्फ केले पाहिजे असे अमित पाटकर म्हणाले.
