”या’ निर्णयामुळे संपूर्ण भारतीय गेमिंग उद्योग कोलमडून पडेल’

ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लादण्याच्या ५०व्या GST परिषदेने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाला ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातील तज्ज्ञांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचं हे पाऊल असंवैधानिक, तर्कहीन आहे, तसेच देशात वाढत असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी हानिकारक आहे, असंही ते म्हणालेत. या निर्णयाने जुगाराच्या हालचालींसह कौशल्य आधारित ऑनलाइन गेमिंगला अडथळा आणला आहे, अनेक दशकांच्या प्रस्थापित कायदेशीर न्यायशास्त्राकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असाही त्यांचा दावा आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून ऑनलाइन गेमिंग ही एक मोठी बाजारपेठ बनत आहे. गेल्या काही वर्षांत ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कमाईत मोठी वाढ झाली आहे. PUBG Mobile, BGMI, Free Fire, Rummy Circle सारखे ऑनलाईन गेम्स खूप लोकप्रिय होत आहेत. खेळाडू त्यांचे गेममधील रँकिंग वाढवण्यासाठी इन गेम आयटम आणि चलन खरेदी करतात, ज्यासाठी ते वास्तविक पैसे गुंतवत असतात. सरकारच्या या पावलामुळे या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून महसूल मिळणार आहे, ज्याचा उपयोग क्षेत्राच्या वाढीसाठी करता येईल, असंही तज्ज्ञांना वाटते.

गुगलच्या रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलमुळे ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आधीच अडचणीत आल्याचे उद्योग तज्ज्ञांचे मत आहे. आता सरकारने लादलेल्या कराचा उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनचे सीईओ रोलँड लँडर्स यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय केवळ असंवैधानिक नाही तर अत्यंत घृणास्पद आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतीय गेमिंग उद्योग कोलमडून पडेल आणि लाखो नोकऱ्या जातील. या निर्णयाचे एकमेव लाभार्थी बेकायदेशीर ऑफशोर गेमिंग प्लॅटफॉर्म असतील, जे राष्ट्राच्या हिताच्या थेट विरोधात आहेत,अशी चिंताही लँडर्सनी व्यक्त केली.

फेडरेशन ऑफ इंडियन फँटसी स्पोर्ट्स (FIFS) चे महासंचालक जॉय भट्टाचार्य यांनी बक्षीस रकमेसह एकूण प्रवेश रकमेवर २८ टक्के GST लागू करण्याच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली. मूल्यांकनातील या बदलामुळे उद्योगाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे, परिणामी सरकारला महसुलाचे नुकसान होईल आणि कुशल अभियंत्यांच्या रोजगाराचे नुकसान होईल, असंही भट्टाचार्य सांगतात. या निर्णयामुळे वापरकर्ते बेकायदेशीर सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मकडे वळतील, वापरकर्त्यांना धोका वाढेल आणि परिणामी सरकारचा महसूल बुडेल, असा इशारा उद्योगातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.

अधिक वाजवी कर दर म्हणजेच १८ टक्के जीएसटी गेमिंग उद्योगाच्या वाढीसाठी आणि टिकाऊपणासाठी अधिक अनुकूल ठरला असता. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनीसुद्धा या निर्णयावर स्पष्टीकरण दिले. कोणत्याही विशिष्ट उद्योगाला लक्ष्य करण्याचा हेतू नव्हता. पर्यटन क्षेत्रात कॅसिनो महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गोवा आणि सिक्कीम यांसारख्या राज्यांच्या प्रतिनिधींसह जीएसटी परिषदेच्या सर्व सदस्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तर दुसरीकडे इंडियाप्लेजचे सीओओ आदित्य शाह यांनीसुद्धा २८ टक्के जीएसटी लादण्यानंतर गेमिंग उद्योगासमोरील आव्हानांवर प्रकाश टाकला. या उच्च कराच्या ओझ्यामुळे कंपन्यांच्या रोख प्रवाहावर मर्यादा येईल आणि त्यांच्या नावीन्यपूर्ण, संशोधन आणि व्यवसाय विस्तारामध्ये गुंतवणूक करण्याच्या क्षमतेला बाधा पोहोचले, असंही शाह म्हणालेत. शाह यांनी कौशल्य आधारित गेम आणि कॅसिनो/बेटिंग अॅप्स यांच्यातील महत्त्वाच्या फरकावर जोर दिला. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राने २००,००० पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत आणि हा निर्णय भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमला कमजोर करतो, असंही ते म्हणालेत. खरं तर जीएसटी कौन्सिल आणि सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील उद्योगपतींनी केली आहे. ऑनलाइन गेमिंग नियमांद्वारे उद्योगासाठी सरकारचे समर्थन आणि स्रोतावरील कर कपात (TDS) स्पष्टता असूनही, बहुतेक मंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) मतांकडे दुर्लक्ष करून असा कायदेशीररीत्या अक्षम्य निर्णय घेण्यात आला आहे, असंही लँडर्सचे म्हणणे आहे.

“हे नवीन खेळाडूंना बाजारात प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करू शकते, कारण मुख्य प्रवाहातील क्रीडापटूंप्रमाणेच त्यांच्या प्रयत्नांतून निर्माण झालेल्या कष्टाच्या कमाईवर जुगार आणि इतर अशा पद्धतींमध्ये गुंतलेल्यांवर समान स्तरावर कर आकारला जाईल,” असेही त्यांनी सांगितले.