पुन्हा एकदा गोवा मनोरंजन संस्थेने इफ्फी-2024 साठी “गोवन डायरेक्टरर्स कट” हा नवीन विभाग जाहीर केला आहे. हा विभाग अधिकृत श्रेणीत आहे का आणि प्रदर्शित झालेल्या सर्व चित्रपटांना गोवा फिल्म फायनान्स योजनेंतर्गत लाभ मिळेल का याचे मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण देतील की गोवा चित्रपट निर्मात्यांना फसविण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न आहे? असा थेट सवाल, काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी विचारला आहे.
गोवा मनोरंजन संस्थेने गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांच्या कोकणी आणि मराठी फीचर आणि नॉन-फीचर चित्रपटांसाठी “गोवन फिल्म विभाग” देखील जाहीर केला आहे. या चित्रपटांच्या निर्मात्यांना तसेच दिग्दर्शकांना सदर चित्रपटांच्या प्रदर्शनाने काय फायदे होतील, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.
केवळ इफ्फीवेळी चित्रपट दाखवून चित्रपट निर्मात्यांना कोणताही फायदा होत नाही. सरकारने अधिकृत विभागात चित्रपट दाखवले पाहिजेत जे नंतर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत समाविष्ट होतात, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर या चित्रपट महोत्सवाचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय फ्रोड फेस्टिव्हल मध्ये केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे इफ्फीबाबतचे विधान पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे मी मागच्या आठवड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिद्ध केल्यानंतर सरकारला जाग आली, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
कॉंग्रेस पक्षाने मागणी केल्यानंतर आता गोवा फिल्म फायनान्स योजनेसाठी सरकारने अर्ज मागवले आहेत. २०१८ मध्ये तयार झालेल्या गोमंतकीय चित्रपटांचे प्रलंबित निधीचे वितरण तुम्ही केव्हा कराल? असा प्रश्न अमरनाथ पणजीकर यांना विचारला आहे.
भाजप सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून गोवा राज्य चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केले नाही. स्थानिक चित्रपट निर्मात्यांना नाऊमेद करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्य चित्रपट महोत्सव तातडीने आयोजित करावा, अशी आमची मागणी आहे, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले
