भाजपच्या नेत्यांकडूनच रस्ते कामांबाबत नाराजी; सरकारच्या कार्यक्षमतेवर काँग्रेसचा सवाल
पणजी : गोव्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्ती व हॉटमिक्सिंगची कामे रखडल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने राज्यातील भाजप सरकारवर टीका केली आहे. सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि आमदारांनीच सार्वजनिकरीत्या रस्त्यांच्या स्थितीबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने सरकारमधील समन्वयाच्या अभावाचे दर्शन घडत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या माध्यम व संवाद विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले की, राज्यभरातील रस्ते दुरुस्तीची कामे विलंबाने सुरू असल्याने मंत्री, आमदार आणि कंत्राटदार यांच्यात परस्पर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यामुळे सरकारच्या प्रशासनिक कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
https://www.instagram.com/reel/DZHR9ymSi41/?igsh=cHo4b3RhdHNzM2R5
पणजीकर यांच्या मते, पर्यटन मंत्री व पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे तसेच उपसभापती व म्हापसाचे आमदार जोशुआ डिसोझा यांनी माध्यमांशी बोलताना रस्त्यांच्या स्थितीबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी ही सरकारमधील अंतर्गत विसंगतीचे द्योतक आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री दिगंबर कामत आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापैकी रस्ते कामांतील विलंबासाठी नेमकी जबाबदारी कोणाची, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
पावसाळा सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावरही राज्यातील अनेक रस्ते खराब अवस्थेत असल्याचा दावा करत काँग्रेसने यामुळे प्रवासी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने जबाबदारी निश्चित करून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.
राज्यातील हॉटमिक्सिंगची कामे जवळपास ठप्प का झाली आहेत, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, असे सांगताना पणजीकर यांनी नियोजनाचा अभाव, प्रशासनिक अकार्यक्षमता किंवा समन्वयाच्या कमतरतेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
भाजपमधील अंतर्गत मतभेदांमध्ये जनतेला स्वारस्य नसून सुरक्षित रस्ते, कार्यक्षम प्रशासन आणि उत्तरदायी शासन हीच लोकांची अपेक्षा असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून सर्व प्रलंबित रस्ते दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पक्षाने केली.
दरम्यान, या आरोपांबाबत सरकारची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
