अभिजीत दिपके यांच्यासह सीजेपीच्या नेत्यांना विमानतळावरच ताब्यात घेतले

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण तापले. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी जंतर-मंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, हे आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी व्यापक बंदोबस्त तैनात केला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतून हजाराहून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, सहकारी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही दिल्ली विमानतळावर पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील अनेक भागांत वाहतूक निर्बंध, तपासणी नाके आणि बॅरिकेडिंग करण्यात आले. मध्य दिल्लीतील काही भागांमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली, तर अनेक मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवरही निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रवासावरही परिणाम झाला.

जंतर-मंतर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त

सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतर-मंतर येथे आंदोलनाचे आयोजन केले होते. या आंदोलनात विद्यार्थी संघटना आणि विरोधी पक्षांशी संबंधित कार्यकर्ते सहभागी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था उभारली होती.

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या सुमारे २३ हजार जवानांची कुमक दिल्ली पोलिसांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करून दिली होती. दिल्ली पोलिसांच्या जवानांसह एकूण सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले. काही प्रमुख रस्त्यांवर बॅरिकेड्स, वाहनांची तपासणी आणि वाहतूक वळविण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

आंदोलनासाठी दिल्ली पोलिसांकडे दिलेल्या पूर्वसूचनेबाबतही वाद निर्माण झाला होता. सीजेपीने आंदोलनाची माहिती दिली असली, तरी नियोजित आंदोलनाच्या अवघ्या तीन दिवस आधी सूचना देण्यात आल्याचे कारण देत पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे वृत्त आहे.

अभिजीत दिपके यांच्यासह सीजेपीचे नेते ताब्यात

आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईहून दिल्लीला पोहोचलेल्या अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावरच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला.

मात्र, संभाव्य कारवाईचा अंदाज घेऊन दिपके यांनी आधीच एक व्हिडीओ चित्रित केला होता. आपल्याला आणि अन्य प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतल्यास आंदोलनाचे नेतृत्व सीजेपीचे संघटनप्रमुख अजिंक्य शिंदे करतील, असे त्यांनी या व्हिडीओतून स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, दिपके यांच्या अनुपस्थितीत आंदोलनाची जबाबदारी अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

सीजेपीच्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आल्यामुळे आंदोलन थांबविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पक्षाच्या समर्थकांकडून करण्यात आला.

ममता बॅनर्जी यांनाही ताब्यात घेतले

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनाही दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्यासोबत तृणमूल काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

ताब्यात घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी सरकारच्या कारवाईवर टीका केली. लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘भारत वाचवा, लोकशाही वाचवा’ अशी घोषणा देत आंदोलन केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

डाव्या संघटनांचे पर्यायी ठिकाणी आंदोलन

जंतर-मंतर परिसरात पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त केल्यामुळे काही डाव्या विद्यार्थी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी आंदोलनासाठी पर्यायी ठिकाणांचा मार्ग स्वीकारला. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनसह (आयसा) इतर डाव्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयाबाहेर निदर्शने केली. त्यानंतर पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांनाही ताब्यात घेतले.

काही कार्यकर्त्यांनी जंतर-मंतर परिसराऐवजी सफदरजंग पूल आणि दिल्ली हाट परिसरात आंदोलन सुरू ठेवल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी प्रमुख आंदोलनस्थळांकडे जाणारे मार्ग रोखल्यामुळे निदर्शकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी एकत्र येण्याचा प्रयत्न करावा लागला.

राहुल गांधी यांची सरकारवर टीका

काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या घडामोडींवरून केंद्र सरकारवर टीका केली. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी समाजमाध्यमांवर सूचक संदेश प्रसिद्ध केला.

‘ज्ञानेश कुमार जातील. हे सरकारही जाईल. त्यानंतर लोकशाहीच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू होईल,’ अशा आशयाची भूमिका राहुल गांधी यांनी मांडली. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दाही विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

दरम्यान, काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील खासदारांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे. मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणासह निवडणूक प्रक्रियेबाबत विरोधकांच्या चिंता या भेटीदरम्यान मांडण्यात आल्याचे समजते.

अरविंद केजरीवाल यांचीही टीका

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही आंदोलनावरील निर्बंधांवरून केंद्र सरकारवर टीका केली. आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या कारवाईची तुलना आणीबाणीच्या काळाशी केली.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विरोधकांना आणि कार्यकर्त्यांना आंदोलन करू दिले जात नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

तुषार गांधी यांनाही मुंबईत ताब्यात घेतले

महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनाही मुंबईत पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानाकडे जात असताना नॅशनल कॉलेजजवळ त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विविध ठिकाणी निदर्शने करण्याचे प्रयत्न सुरू होते.

एसआयआर प्रक्रियेवरून वाद

मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर ही या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेली प्रमुख बाब आहे. मतदारयाद्यांमधील दुबार नावे, अपात्र मतदारांची नोंद आणि चुकीच्या नोंदी दूर करून यादी अधिक अचूक करण्यासाठी अशी प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता, नाव वगळण्याची पद्धत आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांमधील पारदर्शकता यांबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सीजेपी आणि इतर आंदोलकांनी मतदारयाद्यांमधील कथित अनियमिततांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक यंत्रणेकडून मतदारयाद्यांचे पुनरीक्षण ही नियमित पडताळणीची प्रक्रिया असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे.

दिल्लीतील जनजीवनावर परिणाम

आंदोलन रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे दिल्लीतील अनेक भागांत वाहतुकीवर परिणाम झाला. काही मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर निर्बंध घालण्यात आले, तर मध्य दिल्लीतील निवडक भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली. रेल्वे वाहतूक आणि प्रवासासंबंधी निर्बंधांमुळेही प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे वृत्त आहे.

जंतर-मंतर येथे नियोजित आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने आणि प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतल्याने आंदोलनाचा प्रश्न केवळ निवडणूक आयोगापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आंदोलनाचा अधिकार, लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास या मुद्द्यांवरूनही राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे.