‘या’ कंपन्यांच्या वसुलीकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष : काँग्रेस

पणजी :

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार नाममात्र थकबाकी न भरल्याने सर्वसामान्यांचे पाणी आणि वीज कनेक्शन तोडून त्रास देत आहे, मात्र क्रोनी कंपन्यांकडून 10187.62 कोटी वसूल करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे.

काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आरोप केला की भाजप सरकारने सर्व थकबाकीदार कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली आहे आणि त्याऐवजी वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. पत्रकार परिषदेला सरचिटणीस जितेंद्र गावकर, उत्तर गोवा जिल्हा कॉंग्रेस अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकर व दक्षिण गोवा अध्यक्ष सावियो डिसील्वा हजर होते.

आम्ही मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की सरकारने या मोठ्या थकबाकीची वसुली त्वरित सुरू करण्यासाठी पावले उचलावीत.  ज्या कंपन्यांनी प्रलंबित थकबाकी भरली नाही अशा सर्व कंपन्यांना गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेली संमती आणि विविध सरकारी प्राधिकरणांनी दिलेल्या परवानग्या सरकारने तात्काळ मागे घ्याव्यात, अशी आम्ही स्पष्टपणे मागणी केली आहे, असे अमित पाटकर यांनी सांगितले.

राज्यावरील आर्थिक बोजा आता 36,000 कोटी झाला असून परिणामी प्रत्येक गोमंतकीयावर 2.40 कोटी चे कर्ज आहे. सरकारच्या चुकीच्या वित्तीय व्यवस्थापनामुळे राज्य दिवाळखोरीत गेले आहे आणि सामान्य लोकांना आर्थिक आणीबाणीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमांमुळे विविध कंपन्यांकडून हजारो कोटींच्या वसुलीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे, असे अमित पाटकर म्हणाले.

गोवा विधानसभेला दिलेली आकडेवारी दर्शवते की गेल्या अनेक वर्षांपासून 10187.62 कोटींची वसुली झालेली नाही. यामध्ये 257 कोटींची खाण थकबाकी, 2214.73 कोटींची व्यावसायिक, औद्योगिक आणि सरकारी खात्यांची वीज बिल थकबाकी, 349.89 कोटी कॅसिनोची थकबाकी, 366 कोटींची 2018 पर्यंतची गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण उपकर थकबाकी तसेच 2019 ते 2024 पर्यंत अंदाजे 500 कोटी, हरित उपकर अंदाजे 6500 कोटी थकबाकी वसूल करणे बाकी असल्याचे अमित पाटकर यांनी पुराव्यासकट समोर आणले.

अदानी, वेदांता, जेएसडब्ल्यू आणि कॅसिनोचालक यांसारख्या बड्या कंपन्यांच्या या मोठ्या थकबाकीकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते कारण ते पंतप्रधान मोदी यांच्या क्रोनी क्लबचे सदस्य आहेत. दुर्देवाने वीज आणि पाणी बिलासाठी अल्प रक्कम न भरल्याबद्दल वीज व पाणी कनेक्शन खंडित करून सामान्य लोकांना सरकारच्या रोषाचा सामना करावा लागतो असे अमित पाटकर यांनी नमूद केले.

खाण थकबाकीदारांना देण्यात आलेल्या वाहतूक परवाने, निर्यात परवाने, खाणी चालवण्याची संमती इत्यादी सर्व परवानग्या सरकारने मागे घ्याव्यात. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक आणि सरकारी थकबाकीदारांचे वीज कनेक्शन तात्काळ खंडित करावेत व कॅसिनोंचे परवाने रद्द करावेत तसेच थकबाकी असल्याने कोळसा वाहतूक त्वरित बंद करावी  अशी मागणी आम्ही मुख्य सचिवांना निवेदन सादर करुन केली आहे असे अमित पाटकर यांनी सांगितले.

सरकारने वेळकाढू धोरण चालूच ठेवल्यास कॉंग्रेस पक्ष राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा अमित पाटकर यांनी दिला.