उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन देऊन मोदींनी शेतकऱ्यांना फसवले : काँग्रेस
पणजी :
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता बळकावली, असा आरोप करत काँग्रेसने गुरुवारी शेतकऱ्यांना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळून शेतीची कामे नफ्यात आणण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले.
एआयसीसीचे राष्ट्रीय समन्वयक (किसान विभाग) शैलेश अग्रवाल यांनी गुरुवारी काँग्रेस हावस येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि मोदी सरकारने खोटी आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. सरचिटणीस जितेंद्र गावकर, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकर उपस्थित होते.
एआयसीसीचे राष्ट्रीय समन्वयक (किसान विभाग) शैलेश अग्रवाल यांनी गुरुवारी काँग्रेस हावस येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि मोदी सरकारने खोटी आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. सरचिटणीस जितेंद्र गावकर, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकर उपस्थित होते.
“उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन असो किंवा विमा संरक्षण प्रदान करणे, भाजप सर्वच बाबतीत अपयशी ठरला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीसाठी आंदोलन करण्यास भाग पाडले आणि आंदोलनाच्या वेळी त्यांचा छळ केला. आम्ही अन्नासाठी ज्यांच्यावर अवलंबून आहोत, त्यांच्याशी कोणतेही सरकार असे वागणार नाही. पण या असंवेदनशील सरकारने ते केले आहे,” असे अग्रवाल म्हणाले.
“भाजपने शेतकऱ्यांना विमा पॉलिसींचे आश्वासन दिले, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना नाही तर विमा कंपन्यांना झाला. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले असते, तर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले नसते. त्यांच्या आंदोलनादरम्यानही त्यांच्यावर लाठीचार्ज करून त्यांना प्रचंड वेदना दिल्या. हे अस्वीकार्य आहे,” असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, महागाईमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. “खते आणि इतर उपकरणांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. दुसरे म्हणजे जीएसटी त्यांच्यासाठी डोकेदुखी बनला आहे,” अग्रवाल यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, सरकारने शेतीच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते आणि त्यांना सर्व सुविधा द्यायला हव्या होत्या, ज्यामुळे शेती क्षेत्र वाढते आणि त्याचा फायदा देशाला होतो.
“आपल्याला शेतीची कामे नफ्यात आणण्याची गरज आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो आणि आपल्या लोकांनाही परवडणाऱ्या किमतीत उत्पादन मिळते. त्यात संतुलन बघायला हवे,” असे ते म्हणाले.
अग्रवाल म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाच्या ‘किसान न्याय’ हमीमध्ये शेतकऱ्यांना पाच हमीभाव देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये शेतीवरील जीएसटी वगळण्याचाही समावेश आहे.
“आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर दर्जा देऊ. यामुळे त्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत होईल,” तो म्हणाला.
“आम्ही कृषी कर्जमाफी आयोगाची स्थापना करू आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची पुनर्रचना करू. योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, विमा कंपन्यांना नाही,” असे ते म्हणाले.
काँग्रेस आयात-निर्यात धोरण बदलणार आहे, त्यामुळे त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले, “राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी आम्ही गोव्यात समित्या स्थापन करू.
