जंतर-मंतरवरील CJP च्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी नाकारली; नेमकं कारण काय?

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीला (CJP) दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आंदोलनासाठी अर्ज उशिरा सादर केल्याचे कारण पोलिसांनी दिले असून, यापूर्वीच्या आंदोलनांदरम्यान नियमांचे पालन झाले नसल्याचाही उल्लेख केला आहे. दुसरीकडे, आंदोलनाच्या तयारीला वेग आलेला असताना परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या सहआयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगीचा अर्ज सादर केला होता. या अर्जात १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, जंतर-मंतर येथे कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी संबंधित तारखेच्या किमान १० दिवस आधी अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. सीजेपीचा अर्ज या निर्धारित मुदतीत सादर करण्यात आलेला नसल्याने परवानगी नाकारण्यात आल्याचे नुपूर प्रसाद यांनी सांगितले.

आधीच्या आंदोलनांतील वर्तनाचाही उल्लेख

केवळ अर्ज उशिरा सादर केल्यामुळेच नव्हे, तर सीजेपीच्या यापूर्वीच्या आंदोलनांदरम्यान कायदेशीर सूचनांचे पालन झाले नसल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे. संबंधित संघटनेला यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन न झाल्याचे निदर्शनास आले असून, सध्याची कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि वाहतुकीशी संबंधित बाबी लक्षात घेऊन परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे प्रत्यक्षात काय परिस्थिती निर्माण होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. देशाच्या विविध भागांतून तरुण आंदोलनासाठी दिल्लीकडे रवाना झाल्याचे सीजेपीकडून सांगण्यात आले आहे.

‘आंदोलनासाठी वेगळ्या परवानगीची गरज काय?’

दरम्यान, परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयावर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार असल्याचा दावा करत त्यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर टीका केली.

‘१३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी परवानगी घेतली होती का? सर्वोच्च न्यायालयानेही फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली नव्हती. अनुच्छेद १९ नुसार आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. जंतर-मंतर हे आंदोलनांसाठीच राखीव असताना वेगळ्या परवानगीची गरज काय?’ असा सवाल दिपके यांनी उपस्थित केला.

मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून आंदोलन

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (एसआयआर) देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप सीजेपीकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या आंदोलनाला काही विद्यार्थी संघटना, शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे सीजेपीची पुढील भूमिका काय असेल आणि आंदोलक जंतर-मंतर येथे पोहोचल्यास प्रशासन कोणती भूमिका घेईल, याकडे लक्ष लागले आहे.