नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी नाकारल्याच्या वृत्तांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रकरणात कोणतीही नियमित रिट याचिका दाखल झाली नव्हती, तर केवळ एका वकिलाने पाठविलेले निवेदन (representation) होते. असे असताना न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करणे ही माध्यमांची बेजबाबदार भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी दुसऱ्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या दोन दिवसांपासून न्यायालयाने विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित याचिकेची सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या. त्यावर भाष्य करताना, “आज सकाळी दहा वाजेपर्यंतही या विषयावर एकही रिट याचिका दाखल झालेली नव्हती. केवळ एका वकिलाचे निवेदन प्राप्त झाले होते. अशा निवेदनाला रिट याचिकेचा दर्जा कसा देता येईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरन्यायाधीशांनी माध्यमांवर टीका करत, कोणतीही तथ्य पडताळणी न करता न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे वृत्त देणे “पूर्णपणे चुकीचे आणि बेजबाबदार” असल्याचे नमूद केले. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत अचूक माहिती देण्याची जबाबदारी माध्यमांनी पार पाडली पाहिजे, असेही त्यांनी सूचित केले.
यापूर्वी एका वकिलाने दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईची दखल घेण्याची विनंती करत न्यायालयासमोर काही व्हिडीओ दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी, “आमचा आणि तुमचाही वेळ वाया घालवू नका. आम्हाला व्हिडीओ पाहण्यासाठी वेळ नाही,” असे सांगत तातडीची सुनावणी देण्यास नकार दिला होता.
