पणजी :
भाजपला अदानी आणि सार्वजनिक समस्यांवरून लोकांचे लक्ष हटवू दिले जाणार नाही, असे सांगून काँग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर यांनी शुक्रवारी २०११ ची जनगणना जाहीर करून नवीन तात्काळ करावी, त्यामुळे बहुजन समाजाला आरक्षणात न्याय मिळेल, अशी मागणी केली.
आरएसएस, भाजप आणि मोदी सरकारवर ताशेरे ओढत ते म्हणाले की, ‘महिला आरक्षण’ हा ‘प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करण्या’सारखा दुसरा जुमला बनू नये.
चोडणकर यांनी शुक्रवारी काँग्रेस हावस मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
सरचिटणीस प्रदिप नाईक, ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष नितीन चोपडेकर, माजी उपसभापती शंभू भाऊ बांदेकर, म्हापसाचे नगरसेवक व गटाध्यक्ष शशांक नार्वेकर, शिवोलीच्या गटाध्यक्षा पार्वती नागवेकर उपस्थित होते.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून कामकाजाबाबत सर्वांना अंधारात ठेवण्यात आल्याचे गिरीश चोडणकर म्हणाले. “भाजप असे का करत आहे हे लोकांनी समजून घेतले पाहिजे, कारण जेव्हा जेव्हा आमचे नेते राहुल गांधी लोकसभेत अदानी विरोधात आवाज उठवतात तेव्हा भाजप देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतो,” असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक काँग्रेसने यापूर्वी मांडले होते, परंतु इतर पक्षांच्या पाठिंब्याअभावी ते मंजूर होऊ शकले नाही.
“केंद्र सरकारमध्ये 90 सचिव आहेत, त्यापैकी फक्त तीन ओबीसी आहेत. आरक्षण लागू करूनही ही स्थिती आहे. दुसरे म्हणजे, 32.58 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहेत, त्यापैकी केवळ 7 लाख ओबीसी आहेत,” असे चोडणकर म्हणाले.
तसेच पुढे बोलताना ते म्हणाले की या ७ लाखात अंदाजे 6.4 लाख कर्मचारी हे ‘क’ (सी) वर्गात कार्यरत आहेत.
त्यामुळे जातीवर आधारित जनगणनेची गरज आहे. 2011 मध्ये आम्ही ते केले होते. सध्याच्या महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी कोणतीही तरतूद नाही,” असे चोडणकर म्हणाले.
या महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांना राखीव कोटा मिळायला पाहिजे असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष भाजपला अदानी प्रकरणावरून लक्ष हटवू देणार नाही.
“महिलांनी हे समजून घेतले पाहिजे की हे विधेयक त्यांना फसवण्यासाठी मांडले आहे. तसे नसल्यास भाजप सरकारने २०११ ची जनगणना जाहीर करावी आणि विधेयक तात्काळ लागू करावे,” असे ते म्हणाले.
“सामाजिक आर्थिक जातीची जनगणना झाली पाहिजे, पण त्याच वेळी महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित ठेवू नये. त्यांनी हा दुसरा जुमला बनवू नये,” असे ते म्हणाले.
मोदी सरकारने देशातील लोकांना १५ लाख खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र तो एक जुमला निघाला असे ते म्हणाले.
चोडणकर म्हणाले की, अनुसुचित जमातीतील लोकांचा निवडणुकीसाठी वापर केला जात आहे, मात्र त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात भाजप अपयशी ठरला आहे. “सरकार त्यांना फक्त आश्वासन देत आहे आणि प्रत्यक्षात काहीच होत नाही,” असे ते म्हणाले.
“आरएसएस आणि भाजपचा डीएनए बहुजन समाजविरोधी आणि महिलाविरोधी आहे. जर नसेल तर त्यांनी या आरक्षणात ओबीसीची तरतूद करावी,” असे ते म्हणाले.
माजी आमदार शंभू भाऊ बांदेकर म्हणाले की, काँग्रेसने नेहमीच महिलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. “आम्ही महिला सक्षमीकरणासाठी काम सुरू केले,” असे ते म्हणाले.
प्रदीप नाईक म्हणाले की, स्त्री-पुरुष समानतेसाठी हे विधेयक आणताना सरकारने महिलांची फसवणूक न करता त्याची योग्य अंमलबजावणी करून काम करावे.
या विधेयकाचा महिलांना फायदा झाला पाहिजे, असे पार्वती नागवेणकर यांनी सांगितले.
शशांक नार्वेकर म्हणाले की, या विधेयकात ओबीसी, एससी, एसटी कोट्याचा उल्लेख नाही. “सर्व वर्गातील महिलांना प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे. पण हे 2030 मध्ये नव्हे तर अंमलबजावणी आता झाली पाहिजे” असे ते म्हणाले.
“भाजपने प्रत्येक नागरिकाला 15 लाख रुपयांचे आश्वासन दिले होते, पण ते पैसे आम्हाला मिळालेले नाही. आता ही त्यांची महिला मतदारांना आकर्षित करण्याची दुसरी युक्ती आहे. बहुजन समाजाचा वापर फक्त मते मिळवण्याचा राजकारणासाठी केला जातो.” असे ते म्हणाले.
नितीन चोपडेकर म्हणाले की, जनगणना जाहीर झालेली नाही आणि भाजप ती करायला तयार नाही. ते म्हणाले, “भाजप फक्त आश्वासने देत आहे, प्रत्यक्षात ते काहीच करत नाहीत.”
