‘पंचायत निवडणुकांचा न्यायालयीन खर्च मुख्यमंत्र्यांकडून वसूल करावा’
मडगाव :
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या बेजबाबदारपणाने आज सरकारी तिजोरीतुन अनाठायी खर्च होत आहे. मागील नगरपालीका निवडणुका प्रभाग आरक्षणात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाकडुन सणसणीत चपराक बसल्यानंतरही न सुधारलेले भाजप सरकार कालच्या उच्च न्यायालयाने ४५ दिवसात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या दिलेल्या आदेशाने परत एकदा तोंडघशी पडले आहे. सरकारने न्यायालयीन लढ्यासाठी खर्च केलेला नीधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताकडुन वसुल करावा अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते मोरेनो रिबेलो यांनी केले आहे.
गोव्यातील विकास प्रकल्पांना विरोध करुन सरकारला न्यायालयीन खर्च करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप करुन गोव्यातील बिगर सरकारी संस्थाना दोष देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना हा जबरदस्त दणका असुन, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आज सामान्य नागरीकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावुन पंचायत निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी न्याय मागावा लागला. मुख्यमंत्र्यानी याचीकाकर्त्याचा संपुर्ण खर्चही द्यावा अशी मागणी ही मोरेनो रिबेलो यांनी केली.
ओबिसीचे आरक्षण जाणिवपुर्वक सरकारने वेळेत केले नाही. बहुजन समाजाचे खच्चीकरण करण्याचा भाजपचा डाव आता उघड झाला आहे असे सांगुन, भाजप सरकारने जनतेच्या पैशांची उढळपट्टी करुन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या फंदात पडु नये असा इशारा मोरेनो रिबेलो यांनी दिला आहे.
आज अलोकशाही मार्गाने तसेच घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या बिगर भाजप आमदारांसाठी हा धडा असुन, त्या सर्वांनी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासुन रोखावे व जनतेच्या पैशाची उढळपट्टी रोखावी असे आवाहन करीत, डॉ. प्रमोद सावंत यांनी इतर मागासवर्गीयांची जाहिर माफी मागावी अशी मागणी मोरेनो रिबेलो यांनी केली आहे.
