“जास्तीत जास्त घोषणा, किमान उपलब्धी”
पणजी :
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला २६८४४.४० कोटींचा अर्थसंकल्प पूर्णत: अवास्तव असल्याचे दिसून येत आहे. “जास्तीत जास्त घोषणा आणि किमान उपलब्धी” ही माझी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या खाणकाम आणि जीएसटीच्या वाट्यामधून 800 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गोव्यात खाण उद्योग प्रत्यक्षात कधी सुरू होईल हे कोणालाच माहीत नाही. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा दुसरा कणा असलेले पर्यटन क्षेत्रही संकटात आहे, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
अपंग, विधवा, खलाशी, गरीब स्थितीतील खेळाडू अशा विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी यांना त्यांची आर्थिक मदत वेळेत मिळणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन निधीचा विवेकपूर्वक वापर करावा आणि काटकसरीच्या उपाययोजना कराव्यात, असे मी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले आहे, युरी आलेमाव म्हणाले.
माझ्या मागणीचा विचार करून कुंकळ्ळी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्यास सहमती दिल्याबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो. मी त्यांना सदर आरोग्य केंद्राचा दर्जा नागरी आरोग्य केंद्रात करण्याची विनंती केली आहे. माझ्या विनंतीनुसार चांदर गांव “वारसा गांव” म्हणून विकसित केले जाईल अशी घोषणा केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. ऑटिझम असलेल्या व्यक्तींसाठी “केअर सेंटर” बांधण्यासाठी मी 9 जानेवारी 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी माझी मागणी मान्य केल्याचा मला आनंद आहे. माझ्या विनंतीचा विचार करून दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी नवीन खाते निर्माण करणे आणि राजभाषा खात्यासाठी जादा निधी देणे या घोषणेचेही मी स्वागत करतो, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर योजनेप्रमाणे ईव्ही सबसिडी योजना अस्तित्वातच आली नाही असे होवू नये. साळावली येथे 100 एमएलडी प्लांटची घोषणाही अंमलात आणण्याची गरज आहे. कामगार आणि रोजगारासाठी 115.54 कोटींचे वाटप खूपच कमी आहे. गोव्यात रोजगाराच्या संधींना चालना देण्यासाठी सरकारने किमान 500 कोटी रुपयांची तरतूद करायला हवी होती.
मी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे की आई म्हादई कळसा भंडुराचा डीपीआर मागे घेण्याची प्रतीक्षा करत आहे, दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालय पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची प्रतीक्षा करत आहे, सुशिक्षित युवक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत, वाढता बेरोजगारीचा दर कमी होण्याची प्रतीक्षा आहे, लोहिया मैदान आणि इतर स्थळे ऐतिहासिक महत्त्वाची ठिकाणे म्हणून अधिसूचित होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. जनतेच्या निधीचा वापर करताना मुख्यमंत्री हे सर्व लक्षात ठेवतील, अशी आशा युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केली.