केंद्र सरकारने आज ( मंगळवारी ) सामाजिक प्रगती निर्देशांक (Social Progress Index ) जाहीर केला. त्यानुसार पद्दुचेरी, लक्षद्वीप आणि गोवा ही राज्ये सर्वोत्तम आहेत. दुसरीकडे, झारखंड आणि बिहारची स्थिती सर्वात वाईट आहे. यासोबतच देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशची स्थिती या बाबतीत चांगली आहे. असे म्हणता येणार नाही कारण उत्तर प्रदेश या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस अँड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव्हच्या सहकार्याने ही आकडेवारी जाहीर केली. राज्ये आणि जिल्ह्यांची स्थिती, मूलभूत गरजा आणि लोकांच्या शक्यता यासह 12 बाबींच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, आयझॉल (मिझोरम), सोलन (हिमाचल प्रदेश) आणि शिमला (हिमाचल प्रदेश) हे तीन जिल्हे सामाजिक प्रगतीच्या बाबतीत सर्वोत्तम कामगिरी करणारे जिल्हे ठरले आहेत.
मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल अमेरिकेतील ‘सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव्ह’ या ना-नफा संस्थेने तयार केला आहे. यामध्ये भारतातील राज्यांची सामाजिक प्रगती सांगितली आहे. यासाठी SPI हा आधार बनवण्यात आला आहे, जो देशातील राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या सामाजिक प्रगतीचे मोजमाप करण्याचे प्रमाण आहे.
अहवालानुसार, देशभरातील सर्व राज्ये आणि जिल्हे 6 भागांमध्ये विभागले गेले आहेत, सर्व राज्यांमध्ये पुद्दुचेरीचा SPI स्कोअर 65.99 आहे. लक्षद्वीप आणि गोवा अनुक्रमे 65.89 आणि 65.53 गुणांसह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. तर, झारखंडचा SPI स्कोअर सर्वात कमी 43.95 होता. बिहारचा एसपीआय स्कोअर 44.47 च्या खालच्या पातळीवर आहे.
राज्य आणि जिल्ह्यांची ही परिस्थिती 12 पॅरामीटर्सच्या आधारे ठरवण्यात आली आहे. या स्केलमध्ये लोकांच्या मूलभूत गरजा आणि शक्यतांची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. याशिवाय पोषण, मूलभूत आरोग्य सेवा, पाणी, स्वच्छता, सुरक्षा, राहणीमान, पर्यावरणीय परिस्थिती आणि आधुनिक शिक्षणाची उपलब्धता हे प्रमाण मोजले गेले आहे.
राज्यांचे गुण पुढीलप्रमाणे :
1- पद्दुचेरी- 65.99, लक्षद्वीप- 65.89, गोवा- 65.53, सिक्कीम- 65.10, मिझोराम- 64.19, तामिळनाडू- 63.33, हिमाचल प्रदेश- 63.28, चंदीगड- 62.37, केरळ- 2.065
2- जम्मू-काश्मीर- 60.76, पंजाब- 60.23, दादर आणि नगर हवेली दमण आणि दीव- 59.81, लडाख- 59.53, नागालँड- 59.24, अंदमान आणि निकोबार बेटे- 58.76
3- उत्तराखंड – 58.26, कर्नाटक – 56.77, अरुणाचल प्रदेश – 56.56, दिल्ली – 56.28, मणिपूर – 56.27
4- हरियाणा- 54.15, गुजरात- 53.81, आंध्र प्रदेश- 53.60, मेघालय- 53.22, पश्चिम बंगाल- 53.13, तेलंगणा- 52.11, त्रिपुरा- 51.70, छत्तीसगड- 51.36, महाराष्ट्र- 50.68, राजस्थान- 50.68
5- उत्तर प्रदेश- 49.16, ओडिशा- 48.19, मध्य प्रदेश- 48.11
6- आसाम- 44.92, बिहार- 44.47, झारखंड- 43.95
