मुख्यमंत्र्यांचा ‘तो’ दावा युरी आलेमाव यांनी फेटाळला

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 21 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आठव्या गोवा विधानसभेच्या सहाव्या अधिवेशनाचा कालावधी कामकाज सल्लागार समिती (बीएसी) ठरवेल, असे विधान केले होते. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की बीएसी कोणत्याही सत्राच्या एकूण कालावधीवर (अधिवेशनाचे कामकाजाचे दिवस) निर्णय घेत नाही आणि विशिष्ट सत्राच्या कामकाजाचे दिवस सरकारच ठरवीते, असे स्पष्टीकरण देत सभापतीना लिहीलेल्या पत्रातून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोडून काढला.

कामकाज सल्लागार समितीच्या आजच्या बैठकीवेळी सादर केलेल्या पत्रात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, गोवा विधानसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाज नियम 196 अंतर्गत कामकाज सल्लागार समितीची जबाबदारी कामाकाजासाठी वेळेची शिफारस करण्यापुरती मर्यादित आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान विविध कामकाजाचा कालावधी आणि वेळापत्रक सूचित करणे एवढेच सदर समिती करते असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

मागील कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत तारांकीत प्रश्नांना दिलेल्या सदोष उत्तरांचा मुद्दा उपस्थित करूनही, विविध सरकारी खात्यांकडून अनेक उत्तरे चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचे आढळून आले आहे. उत्तरांना जोडलेले परिशिष्ट वाचता येत नाहीत आणि काही उत्तरांत अप्रासंगिक आहेत. यावरुन सदर खात्यातील अधिकार्‍यांचे पूर्ण अज्ञान किंवा प्रश्‍न समजून घेण्यात त्यांची अकार्यक्षमता दिसते. फक्त तथ्ये आणि आकडेवारीवर आधारित इच्छित माहितीची योग्य उत्तरे विधानसभेच्या सदस्यांना उपलब्ध करून दिली जावीत. चुकीची उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल आणि निष्क्रियतेबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांनी एका तारांकीत प्रश्नात फक्त 5 उपप्रश्न विचारण्याचे निर्बंध हटवण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे आणि तो किमान 7 ते 10 उपप्रश्नांपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली आहे. आमदारांना विस्तृत माहिती मिळावी यासाठी कोणत्याही विषयावर केवळ मागील 5 वर्षांची माहिती मागण्याचे घातलेले निर्बंध हटवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

सरकारने आणलेल्या विधेयकांचा अभ्यास करण्यासाठी विधानसभेच्या सदस्यांना वाजवी वेळ द्यावा. विधेयके सादर करणे, विचार करणे आणि पारित करणे हे सभागृहात योग्य चर्चेने झाले पाहिजे, असे युरी आलेमाव यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांच्या तारांकीत प्रश्नांच्या यादीसाठी एकत्रीत चिठ्ठ्या काढण्याचा ह्या अधिवेशनापासून केलेल्या बदलावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे आणि पूर्वीचीच पद्धत चालू ठेवावी अशी मागणी केली आहे. आमदारांना विषयाचा अभ्यास करण्यास पुरेसा वेळ न देता सरकारने नियम शिथील करुन कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करु नये, असे युरी आलेमाव यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.