‘राजकीय टोलवा-टोलवीमध्ये ‘हा’ रेल्वे मार्ग बारगळू नये’
कराड:
कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या कराड-चिपळूण रेल्वे मार्ग राजकीय टोलवा-टोलवीमध्ये बारगळू नये तसेच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केले होते, शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाच भूमिपूजन होत असते तरीसुद्धा हा प्रकल्प कसा काय बारगळला? यामुळे कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद केली जावी व हा प्रकल्प तात्काळ मार्गी लागावा अशी मागणी आज विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण या दोन विभागांना जोडणारा रेल्वे मार्ग कराड ते चिपळूण या प्रकल्पाची संकल्पना अनेक वर्षे चर्चेमध्ये आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये रेल्वे व राज्य सरकार ५० -५० टक्के वाटा घेणार अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार ७ मार्च २०१२ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने त्यावेळी ९२८.१० कोटी खर्च अपेक्षित असणाऱ्या कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाकरिता राज्याच्या अंदाजपत्रकात ४६४ कोटी रुपयांची तरतुदही केली, व तसे केंद्र सरकारला कळविले होते.
त्यानंतर काही दिवसांनी हा प्रकल्प पीपीपी च्या माध्यमातून केला जावा असा प्रस्ताव आला. त्यामध्ये २४% कोकण रेल्वे आणि ७६% व्यावसायिक शापूरजी पालमजी या कंपनीने करावा. या पद्धतीने प्रकल्प करावा असा निर्णय झाला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अनेक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत या कंपनीसोबत १४ ऑगस्ट २०१६ रोजी सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडला. त्या कार्यक्रमास मी सुद्धा उपस्थित होतो. अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.
हा प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणाच्या विकासाकरिता महत्वाचा आहे. पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग हा विकसित प्रदेश आहे, तिथे औद्योगिकीकरण झालेले आहे. तसेच कोकणाला मोठी जलसंपदा व बंदरे आहेत. या दोन्ही विभागाची भावनिकदृष्ट्या जवळीक वाढेलच पण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला व पर्यटनाला सुद्धा चालना मिळेल या अपेक्षेने या प्रकल्पाची आखणी केली होती. परंतु काही दिवसांनी या प्रकल्पाची रक्कम कदाचित समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाकडे वळविण्यात आली अशी शंका आहे. ज्यामुळे हा प्रकल्प बारगळा आहे. कारण या महत्वाच्या प्रकल्पाला प्राधान्यातून वगळण्यात आले, नवीन पर्याय पुढे आले ज्यामध्ये “८०% राज्य सरकार तर २०% केंद्र सरकार खर्च” अशा प्रकारचे प्रकल्प सद्या अडकलेला दिसतो. या प्रकल्पाचा अंतिम सर्वे झालेला आहे, प्रकल्प अहवाल तयार आहे. SBI कॅपिटल ने त्याची आर्थिक व्यवहारता तपासली आहे. पण आता खर्च ३१९५.६० पर्यंत गेला आहे. आंतरिक परतावा १४.९% इतका होता. प्रकल्पाबाबत एवढी तयारी झालेली असताना अचानकपणे या प्रकल्पासाठी मंजूर केलेली रक्कम दुसऱ्या प्रकल्पाकडे वळविण्यात आली. आणि हा प्रकल्प मागे पडला. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विशेषतः कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाबाबत वित्तीय तरतूद करून हा प्रकल्प मार्गी लावावा अशी मागणी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. आ. चव्हाण यांच्या मागणीला कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी पाठिंबा दर्शवित प्रकल्प मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी केली.
माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मंत्री दादा भुसे यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन आग्रही राहील व याबाबत रेल्वे मंडळाच्या अधिकाऱयांच्यासोबत तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच ज्या वर्षी हा प्रकल्प मंजूर झाला त्यावेळचे मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण व या दोन्ही विभागातील आमदार आदी मान्यवरांच्या समवेत एक संयुक्तिक बैठक येत्या महिन्यात घेण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी विधानसभेत दिले.
