वीज दरवाढीवरुन विरोधक आक्रमक
वीज खात्याने महसुलातील ६१४.९४ कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढ मागितली होती. पण प्रत्यक्षात संयुक्त वीज नियामक आयोगाने २०९.३१ कोटींनाच मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय ऊर्जा, नवीन व अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यापाठोपाठ आता मडगावचे दिगंबर कामत यांनीही वीज दरवाढीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मात्र याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले आहे.
विधानसभेतील आपल्या चेंबरमध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले. वीज दरवाढ आणि चेंबरमधील वीज कनेक्शन तोडल्यावरून आलेमाव यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. याप्रसंगी आमदार कार्लुस फेरेरा, आमदार एल्टन डिकॉस्ता, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांची उपस्थित होती.
युरी म्हणाले, आगामी विधानसभा अधिवेशनाच्या अनुषंगाने पक्षाध्यक्ष पाटकर, वीज दरवाढीमुळे जनतेत नाराजी यामुळे राज्यातील मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांचे वीज बिल सरकारने का भरावे अशी विचारणा केली जाऊ लागली आहे. मंत्री, आमदारांना कशाची कमी आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री जर मंत्री, आमदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना सरकारी निधीचा अपव्यय टाळा असा संदेश कृतीतून देत आहेत, तर आदर्शवाद सांगणारे आमचे मुख्यमंत्री मागे का? अशी चर्चा नेटकऱ्यांनी सुरू केली आहे.
वीज दरवाढीवरून उद्योग क्षेत्रातही मोठी नाराजी आहे. या दरवाढीचा विशेषतः आतिथ्यशीलता उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने म्हटले आहे. जिल्हा पातळीवर विजेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कायद्याने आवश्यक असलेली समितीच नेमली गेली नसल्याच्या त्रुटीवरही चेंबरने बोट ठेवले आहे.
वीज वहनातील गळती कमी करण्यासाठी वीज खात्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे. त्याशिवाय उद्योगांसाठी किलोवॅट पद्धतीवर बिल आकारणे पूर्व सुरू करावे अशी मागणीही त्यांनी यानिमित्ताने केली आहे. वीज वितरणात मोठा तोटा कोणत्या भागात होतो ते शोधून काढून तेथील दोष दूर करावा, असे चेंबरचे म्हणणे आहे.
