जन्म–मृत्यू दाखले तपासून त्याच दिवशी जारी व्हावेत

• राजेश बाणावलीकर

गेल्या शुक्रवारी मी जन्म प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी आल्तिन्हो-पणजी येथील अभिलेखागार कार्यालयात गेलो होतो, कारण माझ्याकडे अभिलेखागाराने शिक्का मारलेल्या आणि स्वाक्षरी केलेल्या जन्म प्रमाणपत्राची एक प्रत होती. तिथे मला सांगण्यात आले की, शोध प्रस्ताव उपनिबंधकाकडून पाठवावा लागेल. जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रे जारी करण्याची ही एक विचित्र प्रक्रिया आहे. सरकारने जनतेच्या सोयीसाठी ही प्रक्रिया बदलून वेगवान करणे आवश्यक आहे. सरकारने कोणती कागदपत्रे डिजिटल किंवा संगणकीकृत केली आहेत, हे मला माहीत नाही. लोकांना एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात जावे लागणे हा वेळ आणि पैशांचा अपव्यय आहे.

त्यामुळे सरकारने जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजेत आणि प्रमाणपत्रे त्याच दिवशी जारी केली पाहिजेत.

असे समजते की, १९७१ पासूनचे बहुतेक रेकॉर्ड आरबीडी गोवा पोर्टलवर हलवण्यात आले आहेत. प्रत्येक स्थानिक कार्यालयात आता तात्काळ, थेट प्रमाणपत्र देण्यासाठी भौतिक प्रती ठेवल्या जात नाहीत, कारण सरकार आता सर्व अधिकृत कामांसाठी ऑनलाइन जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांना वैध कागदपत्रे म्हणून परवानगी देते.

जन्म आणि मृत्यू नोंदींच्या कार्यक्षेत्रात (१९१४-१९७० विरुद्ध १९७१ नंतरच्या) विभागणी आहे, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होतो. सरकारने जनतेच्या सोयीसाठी सर्व नोंदी एकाच कार्यालयात एकत्र आणल्या पाहिजेत.

नागरी निबंधक-सह-उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये फक्त १९१४ ते १९७० पर्यंतच्या नोंदी आहेत. ते नवीन प्रमाणपत्रांची नोंदणी करत नाहीत किंवा आधुनिक नोंदी ठेवत नाहीत.ठीक आहे. पुढे काय?

१९७० नंतरच्या कोणत्याही मृत्यू किंवा जन्म प्रमाणपत्रासाठी, ज्या कार्यक्षेत्रात जन्म किंवा मृत्यू झाला आहे, तेथील स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगर पालिकेशी संपर्क साधावा लागतो. यापैकी काही अधिकारी त्याच दिवशी प्रमाणपत्रे देतात. हीच डिजिटल जगाची खरी सेवा आहे. बाकी काय करतात?

जर एखादी नोंद खरोखरच गहाळ असेल किंवा तिची कधीही नोंदणी झाली नसेल, तर तुम्ही संबंधित नगर पालिका किंवा निबंधकाकडून ‘उपलब्धता नसलेले प्रमाणपत्र’  मिळवले पाहिजे. त्याने काय फायदा?  परंतु नोंदींचे दस्तऐवज तपासणीसाठी आणि जनतेच्या समाधानासाठी त्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. जर जनतेकडे प्रत असल्यास ती प्रामाणित करून दिली पाहिजे, आणि सांगणकात नोंद केली पाहिजे.

काही प्रकरणांमध्ये, काही उप-निबंधक कार्यालयांमध्ये काही जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रे ‘तेओर्स’ (मूळ नोंदवह्या) सह खराब झाल्याची किंवा नुकसान झाल्याची नोंद आहे, याचा अर्थ असा की तो भौतिक दस्तऐवज त्या विशिष्ट ठिकाणी आता उपलब्ध नाही. त्यामुळे जनतेच्या समाधानासाठी सार्वजनिक तपासणीची परवानगी देणे खूप महत्त्वाचे आहे.

आधुनिक कागदपत्रांसाठी, जनता गोवा ऑनलाइनद्वारे थेट अर्ज करू शकते आणि ती डाउनलोड करू शकतात.  हे देखील एक प्रश्नचिन्ह आहे आणि सर्व नागरिकांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया करणे शक्य नाही. सध्या, एसआयआर ( मतदार पडताळणी ) प्रक्रिया सुरू आहे आणि मतदारांना जन्म दाखले सादर करण्यास सांगितले जात आहे. मग लोकांसाठी दाखले देण्याची प्रक्रिया काय आहे? मतदार हे लोकशाहीचा पाया आहेत, सरकारने याचा विचार केला पाहिजे. वितरणात जरा वेग आणावा लागेल. डिजिटल युग दिसू द्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील थोडेफार स्वयंचलित असले पाहिजेत.