फलोत्पादन महामंडळातील पदोन्नती प्रक्रियेवर काँग्रेसचे प्रश्नचिन्ह
पणजी : गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळातील काही कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित पदोन्नतीमध्ये ज्येष्ठता आणि पारदर्शकतेचे निकष पाळले जात नसल्याचा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या माध्यम व संप्रेषण विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी रविवारी केला. प्रस्तावित पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने स्थगित करून सेवा नियमांनुसार ती नव्याने राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
महामंडळातील तीन पर्यवेक्षक आणि एका सहाय्यक विपणन अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, सोमवारी (३ ऑगस्ट) त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचा दावा पणजीकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केला. या प्रक्रियेत काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना डावलले जात असून पात्र कर्मचाऱ्यांना समान संधी दिली जात नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
नियमित आणि पारदर्शक प्रक्रिया न राबविता तसेच मुलाखती न घेता या पदोन्नती केल्या जात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाल्याचा दावा पणजीकर यांनी केला. जवळपास दोन दशके महामंडळात सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यानंतर सेवेत आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम होण्याबरोबरच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचाही भंग होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महामंडळातील सुमारे २३० कर्मचारी अनेक वर्षांपासून तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असून, त्यांपैकी काही कर्मचारी २००६ पासून सेवा बजावत असल्याचे पणजीकर यांनी नमूद केले. या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सरकारने पदोन्नती प्रक्रियेत लागू सेवा नियमांचे पालन करून ज्येष्ठता आणि गुणवत्तेच्या आधारे सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना समान संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नही तातडीने मार्गी लावावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सरकारने दखल घेऊन पदोन्नती प्रक्रियेची निष्पक्ष तपासणी करावी आणि कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खात्री करावी, अशी मागणी पणजीकर यांनी केली. अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना काँग्रेसचा पाठिंबा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
