बंदीनंतरही मुंबईत २१ स्पा सेंटर सुरूच?
मुंबई: महाराष्ट्रातील स्पा सेंटर्सबाबतची कायदेशीर परिस्थिती अगदी स्पष्ट आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि कायद्याचे विद्यार्थी रूपेश रविधोने यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या लेखी उत्तरात, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परवाना विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक तात्यासाहेब गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३७६ अंतर्गत, कोणत्याही महानगरपालिकेला स्पा सेंटर्सना परवाने किंवा परवाने देण्याचा अधिकार नाही.
याचा अर्थ असा की कोणत्याही महानगरपालिका क्षेत्रात स्पा सेंटर्स चालवण्याची परवानगी देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. हे लक्षात घ्यावे की दोन वर्षांपूर्वी वरळी येथे एका स्पा सेंटर मालकाने पोलिस माहिती देणाऱ्या चुलबुल पांडेची हत्या केली होती. त्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी स्पा सेंटर्सवर निर्बंध लादले होते, परंतु आता हे नियंत्रण सैल झाले आहे. आता, मुंबई शहर आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये डझनभर स्पा सेंटर्स उघडपणे सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि कायद्याचे विद्यार्थी रूपेश रविधोने यांनी मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे की मुंबईतील विविध ठिकाणी मसाजच्या नावाखाली अनैतिक कृत्ये केली जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलींचे शोषण आणि वेश्याव्यवसायाचे गंभीर आरोप देखील करण्यात आले आहेत. या केंद्रांमध्ये महाविद्यालयीन मुले आणि मुलींचा सहभाग वाढत असल्याचेही वृत्त आहे, जे सामाजिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहे. मुंबई पोलिसांचा मानवी तस्करी विभाग या प्रकरणात असहाय्य का आहे? असा प्रश्न देखील यावेळी विचारण्यात येत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते रूपेश रविधोने यांनी त्यांच्या तक्रारीत सीएसटी, कुलाबा, ग्रँट रोड, वांद्रे, अंधेरी, गोरेगाव, बोरिवली, मीरा रोड आणि ठाणे परिसरासह अनेक भागात सुमारे २१ स्पा सेंटर चालवल्या जात असल्याची लेखी माहिती पोलिसांना दिली.
चेंबूर पोलिसांनी स्पा सेंटर प्रकरणात मागील कारवाई, फरजान शेखविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे, हे दर्शवते की ही समस्या नवीन नाही. पण एक-दोन कारवाईनंतर संपूर्ण यंत्रणा गप्प का बसते? असे रुपेश यांनी विचारला आहे.
स्पा सेंटरना परवानगी देण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नसताना, वर्षानुवर्षे या सेंटर्सचे अस्तित्व प्रशासकीय दुर्लक्ष किंवा आश्रय दर्शवते. स्थानिक पोलिस, महानगरपालिका आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये समन्वयाचा तीव्र अभाव आहे का? किंवा नियमांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे रुपेश यांनी सांगितले.
हा मुद्दा केवळ बेकायदेशीर व्यापाराचा नाही तर कायद्याचे राज्य, तरुणांची सुरक्षा आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा आहे. रूपेश रविधोने यांनी राज्य सरकारच्या पातळीवर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि भेदभाव न करता उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
