भारतीय अभियांत्रिकी निर्यात १२ वर्षांत ७० अब्ज डॉलर्सवरून १२२.४३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत

पणजी: गेल्या १२ वर्षांत भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यात क्षेत्राने अभूतपूर्व प्रगती साधत आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मधील ७० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १२२.४३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत झेप घेतली आहे. भारत सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने ‘ईईपीसी इंडिया’तर्फे गोव्यात आयोजित केलेल्या विशेष सत्रात या यशस्वी प्रवासाचा आढावा घेतला.

या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, वाणिज्य विभागाचे सहसचिव विमल आनंद, मुंबई येथील डीजीएफटीचे उपमहासंचालक अश्विन आर. गोलापकर, ईईपीसी इंडियाचे अध्यक्ष पंकज चड्ढा, उपाध्यक्ष आकाश शाह, कार्यकारी संचालक व सचिव अधिप मित्र, पश्चिम भारतातील अभियांत्रिकी निर्यातदार, उद्योग प्रतिनिधी तसेच डीजीएफटीचे अधिकारी उपस्थित होते.

सहसचिव विमल आनंद यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि बदलत्या बाजारपेठीय परिस्थिती असूनही भारतीय अभियांत्रिकी क्षेत्राने सातत्याने प्रगती केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५ मधील सुमारे ७० अब्ज डॉलर्सची निर्यात वाढून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १२२.४३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून, देशाच्या एकूण वस्तू निर्यातीतील अभियांत्रिकी क्षेत्राचा वाटा जवळपास २८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

भारतीय अभियांत्रिकी उत्पादनांनी उत्तर अमेरिका, युरोपियन युनियनसह अनेक प्रगत बाजारपेठांमध्ये मजबूत स्थान निर्माण केले असून गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि स्पर्धात्मकतेच्या जोरावर जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडल्याचे त्यांनी नमूद केले. निर्यातवाढीसाठी सरकारने उद्योग क्षेत्राशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवत विविध धोरणात्मक उपाययोजना राबवल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विमल आनंद यांनी यूके, युरोपियन युनियन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि ईएफटीए देशांबरोबरचे मुक्त व्यापार करार (FTA), ‘मार्केट ॲक्सेस इनिशिएटिव्ह’, ‘ब्रँड इंडिया इंजिनिअरिंग’, ‘पीएलआय’, ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम’, ‘क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स’ आणि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ यांसारख्या योजनांमुळे निर्यात परिसंस्था अधिक सक्षम झाल्याचे सांगितले.

डीजीएफटीचे उपमहासंचालक अश्विन आर. गोलापकर यांनी ‘निर्यात प्रोत्साहन अभियान’ (EPM), ‘ट्रेड कनेक्ट प्लॅटफॉर्म’, ‘व्याज समानीकरण योजना’ आणि ‘आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना’ (ECLGS) यांसारख्या उपक्रमांमुळे विशेषतः एमएसएमई क्षेत्राला मोठा लाभ झाल्याचे नमूद केले. निर्यात प्रक्रियेत डिजिटलायझेशन आणि जिल्हा-केंद्रित दृष्टिकोनाला प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ईईपीसी इंडियाचे अध्यक्ष पंकज चड्ढा यांनी भारताचे अभियांत्रिकी क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक असल्याचे सांगितले. भारताच्या एकूण अभियांत्रिकी निर्यातीत सुमारे ३९ टक्के योगदान देणाऱ्या पश्चिम विभागाने २०२५-२६ मध्ये ४७.५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात नोंदवून देशाच्या निर्यात क्षमतेला बळकटी दिल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

उपाध्यक्ष आकाश शाह यांनी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने उभारलेल्या निर्यातपूरक यंत्रणेचे कौतुक केले, तर कार्यकारी संचालक अधिप मित्र यांनी ‘भारतट्रेडनेट’, विस्तारित क्रेडिट गॅरंटी कव्हर, सीमा शुल्क सुसूत्रीकरण आणि आयात शुल्क सुधारणांमुळे निर्यात क्षेत्राला अधिक चालना मिळाल्याचे सांगितले.

अभियांत्रिकी निर्यातीने सलग तिसऱ्या वर्षी विक्रमी कामगिरी नोंदवत आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १०९.३ अब्ज डॉलर्स, २०२५ मध्ये ११६.६७ अब्ज डॉलर्स आणि २०२६ मध्ये १२२.४३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात गाठली असून, भारताच्या जागतिक व्यापारातील वाढत्या सामर्थ्याचे हे महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानले जात आहे.