‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे नेमके काय?

देशभरातील लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संकल्पनेला ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) असे म्हटले जाते. सध्या भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कालावधीत होत असतात. एखाद्या सरकारचा कार्यकाळ संपणे, सरकार कोसळणे किंवा विधानसभा बरखास्त होणे अशा कारणांमुळे वर्षभरात विविध राज्यांमध्ये निवडणुका होत राहतात.

‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावानुसार लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच कालावधीत घेण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी किंवा वाढविण्याची तसेच काही घटनात्मक दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता भासू शकते.

भारतात एकाच वेळी निवडणुका कधी होत होत्या?

१९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकसभा आणि बहुतांश राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. मात्र, १९६८-६९ दरम्यान अनेक राज्य सरकारे अकाली कोसळली. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाल्यामुळे हे चक्र खंडित झाले. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे होत आहेत.

सरकारची भूमिका काय आहे?

केंद्र सरकारच्या मते, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे मोठा आर्थिक खर्च होतो. निवडणूक आचारसंहिता वारंवार लागू होत असल्याने विकासकामांवर परिणाम होतो. प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा आणि शिक्षकांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक प्रक्रियेचा मोठा ताण येतो.

सरकारचे म्हणणे आहे की, एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास सार्वजनिक निधीची बचत होईल, प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल आणि शासनाचा अधिक वेळ विकासकामांसाठी उपलब्ध होईल.

घटनात्मक बदलांची गरज का आहे?

‘एक देश, एक निवडणूक’ राबविण्यासाठी केवळ निवडणूक कायद्यात बदल पुरेसे नाहीत. संविधानातील अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी लागू शकते. लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ, सरकार कोसळल्यास पर्यायी व्यवस्था, राष्ट्रपती राजवट, पोटनिवडणुका आणि निवडणूक वेळापत्रक यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी नव्याने निश्चित कराव्या लागतील.

संघराज्य व्यवस्थेशी संबंधित बाबी असल्याने काही घटनादुरुस्त्यांसाठी किमान निम्म्या राज्य विधानसभांची मंजुरी आवश्यक ठरू शकते.

संभाव्य फायदे

१. निवडणूक खर्चात बचत

लोकसभा आणि विधानसभांच्या स्वतंत्र निवडणुकांऐवजी एकाच वेळी मतदान झाल्यास निवडणूक आयोग, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा खर्च कमी होऊ शकतो.

२. प्रशासनावरील ताण कमी

सुरक्षा दल, सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांना वारंवार निवडणूक प्रक्रियेत गुंतावे लागत नाही. त्यामुळे नियमित प्रशासकीय कामकाजावर कमी परिणाम होऊ शकतो.

३. आचारसंहितेचा परिणाम कमी

वारंवार लागू होणाऱ्या आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक विकासकामांना विलंब होतो. एकत्रित निवडणुका झाल्यास हा अडथळा कमी होऊ शकतो.

४. राजकीय स्थैर्य

निवडणुकांचे निश्चित वेळापत्रक असल्यास सरकारांना दीर्घकालीन धोरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, असा समर्थकांचा दावा आहे.

संभाव्य तोटे

१. संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम

विरोधकांच्या मते, राज्य आणि केंद्राच्या निवडणुका एकत्र झाल्यास राज्यांच्या स्थानिक प्रश्नांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभावी ठरू शकतात. त्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्त राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

२. घटनात्मक गुंतागुंत

सरकार मुदतपूर्व कोसळल्यास काय करायचे, नव्या सरकारचा कार्यकाळ किती असणार, मध्यावधी निवडणुका कशा घेणार यासारखे अनेक प्रश्न अद्याप गुंतागुंतीचे आहेत.

३. मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्यास मतदार राष्ट्रीय आणि स्थानिक मुद्द्यांमध्ये स्पष्ट भेद करू शकणार नाहीत, असा काही अभ्यासकांचा युक्तिवाद आहे.

४. प्रादेशिक पक्षांवर परिणाम

राष्ट्रीय पक्षांना तुलनेने अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता असून प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.

५. घटनादुरुस्तीचे आव्हान

या प्रस्तावासाठी व्यापक राजकीय सहमती आवश्यक आहे. संविधान दुरुस्ती आणि राज्यांची मंजुरी मिळविणे ही मोठी प्रक्रिया ठरू शकते.

समर्थक काय म्हणतात?

समर्थकांच्या मते, देशात वर्षभर निवडणुकांचे वातावरण राहिल्याने शासनाच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो. सार्वजनिक खर्च कमी करणे, प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविणे आणि विकासकामांना गती देणे यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ उपयुक्त ठरू शकते.

विरोधकांचे आक्षेप

विरोधकांच्या मते, भारत हा विविधतेने नटलेला संघराज्यीय देश आहे. प्रत्येक राज्याची राजकीय परिस्थिती, जनादेश आणि प्रश्न वेगळे असतात. त्यामुळे सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरू शकते. तसेच सरकारांचा कार्यकाळ कमी किंवा वाढविण्यासाठी घटनात्मक बदल करणे लोकशाही तत्त्वांच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे त्यांचे मत आहे.

पुढील प्रक्रिया

केंद्र सरकारने या विषयावर विधेयके संसदेत मांडली असून ती संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) विचारासाठी पाठविण्यात आली आहेत. समिती विविध राजकीय पक्ष, राज्य सरकारे, तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांची मते जाणून घेत आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विधेयकांवरील पुढील संसदीय प्रक्रिया ठरेल.

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही केवळ निवडणूक व्यवस्थेतील सुधारणा नसून भारताच्या घटनात्मक आणि संघराज्यीय रचनेशी संबंधित व्यापक धोरणात्मक प्रस्ताव आहे. प्रशासनिक कार्यक्षमता आणि खर्चबचत यांसारखे संभाव्य फायदे या संकल्पनेसमोर आहेत; तर संघराज्य व्यवस्था, लोकशाही प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक प्रक्रियेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाचा निर्णय केवळ राजकीय नव्हे, तर घटनात्मक, प्रशासकीय आणि लोकशाही मूल्यांच्या कसोटीवर होणे अपेक्षित आहे.