‘कर्मचारी निवड आयोगामार्फत करा मडगाव नगरपालीकेतील कर्मचारी भरती’
मडगाव नगरपालीकेने सुरू केलेली भरती प्रक्रिया रद्द करून कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच भरती प्रक्रिया करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासंबंधी त्यांच्याच वक्तव्याची आठवण करुन देणारे पत्र आज लिहिले आहे. “बोले तैसा चाले” म्हणी प्रमाणे मुख्यमंत्र्यानी आता कृती करावी अशी मागणी मडगावचो आवाजचे युवा नेते प्रभव नायक यांनी केली आहे.
मडगाव येथे आज पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना प्रभव नायक म्हणाले की, मडगाव नगरपालीकेने अकरा एलडीसी, एक साइट पर्यवेक्षक आणि एक सहाय्यक गवंडी या पदांसाठी अर्ज मागविणाऱ्या जाहिरातीकडे आपण पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे आणि सदर भरती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना मडगाव नगरपालीकेने जाहीर केलेली सर्व पदे रद्द करावीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व नोकर भरती कर्मचारी निवड आयोगाअंतर्गत आणण्यासाठी अध्यादेश जारी करावा आणि त्यानंतर कायदा आणावा आणि मडगाव नगरपालीकेतील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया, पदोन्नती आणि नियमितीकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, असे आवाहन केले आहे, असे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सर्व सरकारी नोकरभरती कर्मचारी निवड आयोगाद्वारे केली जाणार असल्याचे जाहिर केले होते. “जॉब स्कॅम” रोखण्यासाठीच सदर आयोग स्थापन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी अधोरेखीत केले होते, यावर प्रभव नायक यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधल्याचे सांगितले.
मी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की गोवा नगरपालिका अधिनियम, १९६८ मध्ये नमूद केलेल्या नगरपालिकांमधील विविध पदांच्या परिशीष्टानूसार साइट पर्यवेक्षक हे पद “प्रमोशन” द्वारे भरावे असे नमूद करण्यात आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या पदाची थेट भरतीसाठी जाहिरात मडगाव नगरपालीकेने केली आहे. सदर पदासाठी कोंकणीचे ज्ञान असण्याची अटही शिथील करण्यात आली आहे. एलडीसी पदांसाठी ५० टक्के बढतीने व ५० टक्के थेट भरतीने पदे भरावीत असा नियम आहे, असे प्रभाव नायक यांनी म्हटले आहे.
मडगाव नगरपालीकेत मागे केलेली नोकरभरती, बढती प्रक्रिया तसेच रोजंदारीवर काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना नियमीत करण्याचा प्रश्न यामध्ये तफावत असून, वशिलेबाजीने मडगाव नगर पालीकेचे प्रशासन बरबटले आहे. याची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी प्रभव नायक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मडगाव नगरपालीकेतील काही एलडीसीना हल्लीच नियम डावलून युडीसी म्हणून बढती देण्यात आल्याचे मला सुंत्राकडून कळले आहे. आता जाहिर झालेली ११ एलडीसी पदे नगरसेवकांच्या नातेवाईकांना देण्यासाठीच सदर रिक्त पदे तयार करण्यात आली असून, विद्यमान नगराध्यक्षांना मते देणाऱ्या काही नगरसेवकांच्या मुलांनाच ही पदे बहाल केली जातील याची चर्चा मडगावच्या कानाकोपऱ्यात सुरू असल्याचे मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या निदर्शनास आणल्याचे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
“कॅश फॉर जॉब” प्रकरणाने अनेकांना अटक झाली आहे. आज गोव्यात शिक्षीत तरुणांच्या मनात सरकारी नोकरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर विश्वास उडाला आहे. अनेक युवक आज मानसीक तणावाखाली असून, बेरोजगारीने अनेकजण व्यसनांच्या आहारी गेले आहेत. नगरपालीका संचालनालयाने यापूर्वी मडगाव नगरपालीकेची नोकरी भरती रद्द केली होती. परंतू आता कर्मचारी निवड आयोगाला डावलून मडगाव नगर पालिकेने सदर जाहिरात दिली आहे हे प्रभव नायक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात नमूद केल्याचे सांगितले.
नोकरभरतीत गैरव्यवहार होवू नयेत व पारदर्शकता रहावी यासाठी कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले होते. त्यांनी आपले वक्तव्य खरे करावे. सरकारने कारवाई न केल्यास इतर कायदेशीर मार्गांचा विचार मला करावा लागेल. केवळ गुणवत्तेवर आधारीत व पारदर्शक भरती प्रक्रिया होणे गरजेचे असल्याचे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
