डिजिटल सुरक्षेकडे गोव्याची वाटचाल; सायबर संरक्षणासाठी राज्य सज्ज

पणजी : सरकारी यंत्रणांमधील नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने गोवा सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स विभागातर्फे (DITE&C) राज्यस्तरीय सायबर सुरक्षा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभागाच्या (NeGD) सहकार्याने आल्तिन्हो येथे ही कार्यशाळा पार पडली.

या कार्यशाळेत विविध सरकारी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. सायबर सुरक्षेतील नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तसेच सरकारी यंत्रणांमध्ये साठवलेल्या नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी DITE&C चे संचालक कबीर शिरगावकर, संयुक्त संचालक डॉ. मिलिंद साखरदांडे, गुन्हे विभागाचे पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, उपवनसंरक्षक आदित्य मदनपोतरा, उपसंचालक आकाश कंटक, सहाय्यक संचालक राजेश पेडणेकर, NeGD चे सायबर लॉ टीम लीड अर्शिल खान, SeMT प्रमुख शारदा कटारे आणि NITK-सुरथकलचे प्राध्यापक ऑल्विन पैस उपस्थित होते.

कबीर शिरगावकर यांनी नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण ही सार्वजनिक हिताची महत्त्वाची बाब असल्याचे नमूद केले. केंद्र सरकारने राज्यांसाठी एकसमान सायबर सुरक्षा आराखडा विकसित करण्यासाठी चार टप्प्यांची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्याअंतर्गत प्रत्येक राज्याने सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC), सायबर घटना प्रतिसाद पथक (CSIRT) आणि सायबर संकट व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राहुल गुप्ता यांनी डिजिटल प्रशासनामध्ये सायबर सुरक्षेचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. तंत्रज्ञानावरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे सायबर सुरक्षा ही आता पर्याय नसून अपरिहार्य गरज बनली असल्याचे ते म्हणाले.

कार्यशाळेत डिजिटल गव्हर्नन्समधील सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नव्या सायबर धोक्यांचे व्यवस्थापन आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायद्याशी संबंधित राष्ट्रीय उपक्रमांवर सत्रे घेण्यात आली. आरोग्य, कृषी, NIC, Goa Electronics Ltd. आणि Infotech Corporation of Goa Ltd. यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या विभागांमधील सायबर सुरक्षा उपाययोजना आणि अनुभव मांडले.

याशिवाय, जोखीम-आधारित सुरक्षा मूल्यांकन, स्टेट डेटा सेंटर आणि SWAN सुरक्षा, सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर्स, डेटा वर्गीकरण आणि सायबर सुरक्षा क्षमता वृद्धी यांसारख्या विषयांवर गटचर्चाही आयोजित करण्यात आली. या चर्चेतून पुढे आलेल्या शिफारशी ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत सादर केल्या जाणार आहेत.

राज्यात सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृती उपक्रम सातत्याने राबविले जात असून, नागरिकांचा डेटा आणि महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारची वचनबद्धता या कार्यशाळेतून पुन्हा अधोरेखित झाल्याचे आयोजकांनी सांगितले.