
अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेसाठी काँग्रेसचा पोलीस मुख्यालयावर मोर्चा
महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांत पाच वर्षांत ६३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा दावा
पणजी : गोव्यात अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या निषेधार्थ आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसने गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) पणजी येथील गोवा पोलीस मुख्यालयावर मोर्चा काढला. गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती, महिला काँग्रेस आणि अन्य आघाडी संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित या आंदोलनात राज्य सरकार महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेबाबत अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. आर्चित नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी, महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या आणि युवक काँग्रेसचे सदस्य सहभागी झाले होते. ‘सुरक्षा वाढवा, बेटी वाचवा’ अशा घोषणा देत आंदोलकांनी म्हापसा, काणकोण आणि कुडचडे येथे अलीकडे घडलेल्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
या वेळी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांचा निष्पक्ष व कालमर्यादेत तपास करणे, संवेदनशील भागांत रात्रीची पोलीस गस्त वाढविणे, बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि कर्तव्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या. निवेदनातील मागण्यांवर सात दिवसांत लेखी कृती अहवाल सादर करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अमरनाथ पणजीकर यांनी, गेल्या पाच वर्षांत महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांशी संबंधित गुन्ह्यांत ६३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा दावा केला. देशातील महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण ४.३ टक्के असताना गोव्यात ते १३.३ टक्के असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या आकडेवारीमुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
“गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला अटक करणे एवढीच पोलिसांची जबाबदारी नाही. अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेही आवश्यक आहे. मुली सुरक्षित नसतील, तर ‘बेटी बचाओ’सारख्या घोषणांना काय अर्थ उरतो? महिला आणि बालकांची सुरक्षितता हा केवळ राजकीय घोषणांचा विषय असू शकत नाही,” असे पणजीकर म्हणाले. गृहखाते आणि पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस अॅड. शबनम खान यांनी महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप केला. पोलीस, बालसंरक्षण यंत्रणा आणि संबंधित सरकारी विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. आर्चित नाईक यांनी वाढत्या गुन्हेगारीमुळे गोव्यातील नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे सांगितले. रात्रीची पोलीस गस्त वाढविणे, प्रभावी देखरेख व्यवस्था निर्माण करणे आणि पोक्सो कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
काँग्रेस नेत्या अॅड. प्रतिमा कुतिन्हो यांनी अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांवर भाजपच्या महिला नेत्यांनी मौन बाळगल्याचा आरोप केला. अशा प्रकरणांतील तपास आणि खटले जलदगतीने चालवून दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी त्यांनी केली. पीडित मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान संरक्षण व आवश्यक मदत मिळाली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे, पीडितांना मदत उपलब्ध करून देणे आणि तपासात विलंब होऊ न देणे, या मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा पक्षाच्या नेत्यांनी दिला.




