‘जुन्या लोकसंख्येनुसारच ST आरक्षणासाठी प्रयत्न’
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, आदिवासींना अधिकार भाजप सरकारमुळेच मिळाले. काँग्रेसच्या काळात काहीही झाले नाही. मतदारसंघ पुनरर्रचनेबाबत इलेक्शन कमिशनला पत्रव्यवहार केला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजेच 2027 सालाआधी चार मतदारसंघात आरक्षण असेल.
2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एसटी समुदायाची लोकसंख्या 1 लाख 49 हजार 275 म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 10.23 टक्के इतकी आहे. कायदा मंत्रालयाकडे मतदारसंघ पुनर्ररचनेबाबत आधीच पत्रव्यवहार केला आहे.
पुनर्ररचना आयोग गठीत झाला की पुढील प्रक्रिया होईल. त्यासाठी गृह मंत्री आणि कायदा मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. नव्या जनगणनेनंतर आरक्षण द्यायचे निश्चित्त केले होते. 2021 ची जनगणना कोविडमुळे झाली नाही.
पण नव्या जनगणनेसाठी न थांबता जुन्या लोकसंख्येनुसारच आरक्षण द्यावे, अशी विनंती आम्ही केली आहे. या आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. अधिवेशनानंतर राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटेल. सध्या हा ठराव मान्य करत आहोत. आवाजी मतदानाने हा ठराव संमत करण्यात आला.
गोव्यातील एसटी समुदायाला राजकीय आरक्षण देण्याचा मुद्दा विधानसभेत चर्चेत आला आहे. आमदार विकास गावकर यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्याला कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
कंत्राटी शेतीबाबत चर्चेत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, कंत्राटी शेतीबाबतचा कायदा आणला पाहिजे. प्रशिक्षित गोमंतकीयांना शेतीतील आंत्रप्रुनरशिपसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, संकल्पना चांगली आहे. पण किती गोवन नागरिक करारावर सही करतील? केंद्रीय कृषी कायदे अत्यंत चांगले होते, पण ते केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले.
राज्यातील याबाबतचे विधेयक देखील सर्वांच्या संमतीविना मंजूर केले जाणार नाही. नाहीतर आम्ही हे बिल पास केले तर सरकार शेतीचे व्यावसायिकरण करतयं असे बोलले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान चर्चेनंतर, बार्देशात शेतकरीच राहिला नाही असे सांगत कृषी मंत्री रवी नाईक यांना काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये स्वारस्यच नाही, असे सरदेसाई म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी खात्री दिल्याने आता हे विधेयक मागे घेत आहे. पुढील अधिवेशनात हे बिल नव्याने सादर करू, असे सरदेसाई म्हणाले.
