‘कोण’ आहेत शांततेचा नोबेल मिळालेल्या भारतीय वंशाच्या नावी पिल्ले?

ओस्लो : दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय वंशाच्या ज्येष्ठ न्यायाधीश आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या माजी मानवाधिकार उच्चायुक्त नावी पिल्ले यांना २०२६ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे, शांततापूर्ण मार्गाने संघर्ष सोडवण्याच्या प्रक्रियेला बळ देणे आणि युद्धगुन्हे तसेच मानवतेविरोधातील गुन्ह्यांसाठी जबाबदार व्यक्तींना न्यायालयासमोर उभे करण्यासाठी केलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे.

नावी पिल्ले यांचा जन्म १९४१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन येथे भारतीय तमिळ वंशाच्या कुटुंबात झाला. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदाची व्यवस्था अस्तित्वात असताना त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली. १९६७ मध्ये त्यांनी स्वतःची कायदेविषयक संस्था सुरू केली. पुढे हार्वर्ड विद्यापीठातून त्यांनी कायद्यातील उच्च पदवी संपादन केली.

१९९५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला न्यायाधीश ठरल्या. वर्णभेदामुळे निर्माण झालेली सामाजिक विषमता, भेदभाव आणि अन्याय यांचा अनुभव घेतलेल्या पिल्ले यांनी न्यायव्यवस्थेतील आपल्या कारकिर्दीत समानता आणि मानवी हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवले.

रवांडातील नरसंहाराच्या खटल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका

आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेतील पिल्ले यांचे योगदान विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. १९९९ मध्ये त्यांची रवांडासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणावर न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. पुढे त्या या न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षही झाल्या.

रवांडातील नरसंहाराशी संबंधित खटल्यांमध्ये लैंगिक हिंसा आणि बलात्कार यांना युद्धगुन्हे तसेच मानवतेविरोधातील गुन्ह्यांच्या चौकटीतून न्यायालयीन उत्तरदायित्वाच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातही त्यांनी न्यायाधीश म्हणून काम केले. युद्धाच्या काळात महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांकडे स्वतंत्रपणे गंभीर गुन्हे म्हणून पाहण्याच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेतील दृष्टिकोनाला त्यांच्या कार्यामुळे बळ मिळाले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तपदी काम

२००८ ते २०१४ या काळात पिल्ले यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त म्हणून काम पाहिले. जगभरातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, राजकीय दडपशाही आणि संघर्षग्रस्त प्रदेशांतील नागरिकांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांनी भूमिका मांडली. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे राज्ये आणि सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज हा त्यांच्या कार्याचा महत्त्वाचा भाग राहिला.

२०२१ ते २०२५ या काळात त्यांनी पॅलेस्टिनी प्रदेशांशी संबंधित संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले. तसेच, म्यानमारवर रोहिंग्या समुदायाच्या नरसंहाराचा आरोप असलेल्या प्रकरणात त्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात विशेष न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या महत्त्वाचा संदेश

जगभरात युद्धे आणि संघर्ष वाढत असताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संस्थांवर राजकीय दबाव येत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत संघर्षांचे निराकरण हिंसेऐवजी कायद्याच्या आधारे करण्यासाठी सक्षम आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्था आवश्यक असल्याचा संदेश नावी पिल्ले यांच्या निवडीमधून देण्यात आला आहे.

युद्धगुन्हे करणाऱ्यांना जबाबदार धरणे आणि अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे ही शांततापूर्ण जगाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक पूर्वअट असल्याचे नोबेल समितीने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे पिल्ले यांना मिळालेला हा सन्मान केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कारकिर्दीचा गौरव नसून, आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्था आणि मानवाधिकारांच्या संरक्षणाच्या प्रयत्नांचीही दखल मानला जात आहे.