‘अच्छे दिन’देण्यात मोदी सरकार अपयशी

भारताचे एकूण कर्ज 205 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असताना, नरेंद्र मोदी सरकार गेल्या दहा वर्षांत गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या हितासाठी काम करण्यात अपयशी ठरले आहे. अर्थमंत्री निर्मल सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात हे दिसून आले आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प मागील वर्षांप्रमाणेच आणखी एक ‘जुमला’ आहे, जिथे केवळ आश्वासने दिली जातात आणि ती कधीच पूर्ण केली जात नाहीत. अर्थमंत्री निर्मल सीतारामण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे कौतुक करण्याऐवजी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजपच्या नेत्यांनी मागील अर्थसंकल्पातील अपयशाबद्दल बोलावे.

अर्थसंकल्पात 18 लाख कोटी रुपयांची तूट आहे. हे चिंताजनक नाही का? यावरून हे सिद्ध होते की सरकार आपल्या खर्चासाठी कर्ज घेत आहे आणि महसुली उत्पन्नासाठी काहीही करत नाही.

हे ‘जुमला’ सरकार असल्याचे या अर्थसंकल्पातून सिद्ध पुन्हा सिद्ध झाले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 मध्ये दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देऊ? असे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण झाले आहे का? मला असे वाटते की अर्थसंकल्प केवळ एक नित्य प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. सरकार काहीतरी करत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न यात करण्यात आला आहे. पण ते काहीच करत नाही.

मोदी सरकारसमोर आर्थिक स्थैर्य आणि जनतेला ‘अच्छे दिन उपलब्ध करून देण्याची मोठी आव्हाने आहेत. मात्र या आव्हानांना तोंड देण्याऐवजी भाजप नेते धर्मावरून लोकांमध्ये फूट पाडण्यात व्यस्त आहेत.