ई-२० इंधन धोरणावर काँग्रेसचा सवाल; ‘जनतेवर तिहेरी आर्थिक आघात’
पणजी: गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने राज्यात ई-२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) इंधनाची सक्ती तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. स्वतंत्र वैज्ञानिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत या धोरणाची अंमलबजावणी करू नये, अशी भूमिका काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी मांडली. जीपीसीसीचे सरचिटणीस एव्हरसन वालिस आणि पक्षाचे प्रवक्ते सामील वळवईकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली.
कवठणकर म्हणाले की, ई-२० धोरण हरित ऊर्जा आणि शेतकरी हिताचे असल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी वाहनांची कार्यक्षमता, देखभाल खर्च, ग्राहकांवरील आर्थिक भार आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय)च्या अभ्यासाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, अधिक इथेनॉल मिश्रणामुळे रबर होज, सील, गॅस्केट यांसारख्या वाहनांच्या भागांची झीज वाढण्याची शक्यता असून, गोव्यासारख्या दमट हवामानात इंधन प्रणालीमध्ये गंज निर्माण होण्याचाही धोका आहे.
मायलेजमध्ये तीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असा दावा करत त्यांनी सांगितले की, यामुळे वाहनधारकांचा इंधन खर्च वाढेल. लोकल सर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार २०२३ पूर्वीच्या अनेक वाहनांमध्ये दहा टक्क्यांहून अधिक मायलेज घटल्याची नोंद असल्याचा दावा त्यांनी केला. टॅक्सी चालक, रिक्षाचालक, दुचाकीस्वार, मच्छीमार, डिलिव्हरी कर्मचारी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल, असे ते म्हणाले.
इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असल्याचा दावा सरकार करत असताना पेट्रोलचे दर कमी का करण्यात आले नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. “दर कमी नाहीत, मायलेज कमी होत आहे आणि वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ होत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर तिहेरी आर्थिक आघात होत आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यातील बहुतांश वाहने ई-२० सुसंगत आहेत का, जुन्या वाहनांचे काय होणार, वाहन उत्पादक वॉरंटी कायम ठेवणार का आणि इथेनॉलमुळे नुकसान झाल्यास विमा कंपन्या भरपाई देणार का, या प्रश्नांची सरकारने स्पष्ट उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
कवठणकर यांनी इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित काही कंपन्यांच्या आर्थिक वाढीचा उल्लेख करत हितसंबंधांच्या संघर्षाचाही मुद्दा उपस्थित केला. सार्वजनिक धोरणांचा फायदा धोरणकर्त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना होत असल्याचा आभासही निर्माण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
गोव्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा विचार न करता राष्ट्रीय धोरणांची अंमलबजावणी करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणारे पाणी, औद्योगिक सांडपाणी आणि त्याचा जलस्रोत, नद्या, शेती तसेच पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचाही स्वतंत्र अभ्यास करण्याची मागणी केली.
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या
- ई-२० इंधनाची सक्ती तात्काळ स्थगित करावी.
- वाहन सुसंगतता, मायलेज आणि देखभाल खर्चाचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
- ग्राहकांवरील आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करावे.
- ई-२० सुसंगत वाहनांची अधिकृत यादी जाहीर करावी.
- विमा कंपन्यांची भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावी.
- इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित हितसंबंधांमध्ये पारदर्शकता आणावी.
- गोव्यावर होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
शेवटी, भाजप सरकारने ई-२० धोरणामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक, यांत्रिक आणि पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही, याचे ठोस पुरावे सादर करावेत. अन्यथा हे धोरण काही मोजक्या उद्योगसमूहांना लाभ मिळवून देणारे असल्याचा संशय अधिक बळावेल, असा आरोप कवठणकर यांनी केला.
