सरकार चर्चेसाठी तयार; मात्र बैठक जंतरमंतरवरच घ्यावी, अभिजित दिपके यांची अट
नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शविली असली, तरी ही बैठक केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानी नव्हे तर जंतरमंतर किंवा तटस्थ ठिकाणीच व्हावी, अशी भूमिका सीजेपीचे (CJP) संस्थापक अभिजित दिपके यांनी मांडली आहे. सरकारने चर्चेसाठी अनेक प्रस्ताव दिल्याचा दावा केला असला, तरी आंदोलनकर्त्यांनी त्यातील प्रस्ताव नाकारले आहेत.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारकडून संवादाचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकार कोणत्याही वेळी आणि आंदोलनकर्त्यांच्या सोयीच्या वेळी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. तसेच गेल्या २४ तासांत चर्चेसाठी चार प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
मात्र, अभिजित दिपके यांनी सरकारच्या प्रस्तावाला अटींसह प्रतिसाद दिला. जंतरमंतरपासून सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयात किंवा निवासस्थानी बैठक घेण्याऐवजी सरकारने आंदोलनस्थळी किंवा संविधान क्लबसारख्या तटस्थ ठिकाणी यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलनकर्ते चर्चेला विरोध करत नसून, चर्चा समान पातळीवर आणि पारदर्शक वातावरणात व्हावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिपके यांनी सरकारवर आंदोलन लांबविल्याचाही आरोप केला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेता केवळ चर्चेचे प्रस्ताव दिले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारने मात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवादातून मार्ग काढण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च असल्याचे नमूद करत परीक्षा पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी ही घोषणा अपुरी असल्याचे सांगत आपल्या मूळ मागण्यांवर ठाम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
