‘आंदोलन म्हणजे लाठीमार नाही’; विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
नवी दिल्ली : शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांनी लाठीमार करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केल्याचा आरोप असलेल्या बळाच्या वापराबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अत्याधिक बळाचा वापर केल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
यावेळी न्यायालयाने, “शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलनाचा अधिकार संविधानाने हमी दिलेला आहे. केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून लाठीमार करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही,” असे स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून बळाचा अतिरेक झाल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच देशभरात आंदोलन हाताळण्यासाठी पोलिसांची एकसमान कार्यपद्धती असण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
या याचिकांमध्ये दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईची स्वतंत्र चौकशी, सीसीटीव्ही आणि बॉडी-कॅमेरा फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश तसेच जखमी आंदोलनकर्त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
