रुपयाची घसरण जागतिक अनिश्चिततेमुळे; रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी उपाययोजनांची शक्यता

नवी दिल्ली : अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे गेल्या दीड वर्षात मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले असून, त्यामागे प्रामुख्याने जागतिक अनिश्चितता कारणीभूत आहे. रुपयातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणखी उपाययोजना करू शकते, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. देशाची आर्थिक मूलतत्त्वे आणि परकीय चलनसाठा भक्कम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम २०२६’मध्ये बोलताना सीतारामन यांनी रुपयाच्या घसरणीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. रिझर्व्ह बँक रुपयाचे मूल्य एका विशिष्ट पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न करत नसून, चलनातील अनावश्यक अस्थिरता कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे त्यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांचा परिणाम

रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्यांसाठी विशेष डॉलर व्यवहार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, परकीय चलनातील वायदे व्यवहारांवरील नियम कडक करण्यात आले आहेत. डॉलरची बाजारातील मागणी कमी करणे आणि रुपयाविरुद्ध होणाऱ्या सट्टेबाजीला आळा घालणे, हा या उपायांचा उद्देश आहे.

या उपाययोजनांनंतर सोमवारी रुपयाच्या मूल्यात सुमारे एक टक्का वाढ झाली. मंगळवारी सकाळच्या व्यवहारात रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ९४.९६ या पातळीवर पोहोचला होता. रुपयातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक यापुढेही प्रयत्न करेल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

देशांतर्गत आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे सांगताना त्यांनी वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर कायम असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, डॉलरमधील चढ-उतार आणि जागतिक परिस्थितीचा रुपयावर होणारा परिणाम हे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

एसटीटी, भांडवली नफा करात बदल होणार?

शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारला जाणारा रोखे व्यवहार कर (एसटीटी) आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कराच्या (एलटीसीजी) रचनेत बदल करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवरही अर्थमंत्र्यांनी भाष्य केले. या विषयांवरील चर्चा सकारात्मक असून, गुंतवणूकदार आणि बाजारातील विविध घटकांची मते आपण गांभीर्याने ऐकून घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे कररचनेत कोणते बदल केले जातील किंवा कोणत्या प्रस्तावांचा विचार केला जाईल, याबाबत आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानामुळे एसटीटी आणि एलटीसीजी कराबाबत संभाव्य बदलांच्या अपेक्षा वाढल्या असल्या, तरी सरकारने कोणताही ठोस निर्णय जाहीर केलेला नाही.

परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर

रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि देशात डॉलरचा ओघ वाढवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. सरकारी रोख्यांमधील परकीय गुंतवणुकीसाठी नियम सुलभ करण्याबरोबरच अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलन ठेवींना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

‘एफसीएनआर (बी)’ योजनेअंतर्गत ३१ ऑगस्टपर्यंत बँकांनी १३३ अब्ज डॉलरच्या ठेवी जमा केल्या होत्या. या योजनेमुळे परकीय चलनाचा ओघ वाढण्यास मदत झाली आहे.

अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, चिप डिझाइन, औषधनिर्मिती, बायोसिमिलर्स आणि विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीशी संबंधित क्षेत्रांमध्येही गुंतवणूक वाढत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. देशांतर्गत खासगी भांडवलाबरोबरच परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

एकूणच, रुपयाच्या घसरणीला जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे. रुपयाचे विशिष्ट मूल्य निश्चित करण्याऐवजी त्यातील तीव्र चढ-उतार रोखण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा भर राहणार आहे. त्याचवेळी, आगामी अर्थसंकल्पात भांडवली बाजाराशी संबंधित कररचनेत काही बदल होतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.