ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीन्याशिवाय माघार नाही!’

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने रविवारी (१ नोव्हेंबर) दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महारॅली काढली. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि निवडणुकीतील गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. या आंदोलनात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.

रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. “ज्ञानेश कुमार पदावरून जाईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. ते भूमिगत झाले तरी आम्ही त्यांना शोधून बाहेर काढू,” असा इशारा त्यांनी दिला. महिला, तरुण आणि दलितांची मते चोरण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी यापूर्वी केले होते. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील जनतेचा विश्वास उडाल्याचा आरोप केला. मतदार यादीतून १३ कोटी लोकांची नावे वगळली जात असल्याचा दावा करत, मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.

आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनीही भाजपवर टीका केली. “रामलीला मैदानावर आज मतांची चोरी करणाऱ्यांविरोधात महाभारत सुरू आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही सत्ताबदलाचे संकेत देत विरोधकांचा संघर्ष तीव्र होणार असल्याचे म्हटले.

दरम्यान, या महारॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. चार हजारांहून अधिक पोलिस कर्मचारी आणि सुमारे २०० ते २५० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून परिसरावर लक्ष ठेवण्यात आले. मेटल डिटेक्टर, बॅरिकेड्स आणि स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली होती. विरोधकांच्या या आंदोलनामुळे निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांच्यातील राजकीय संघर्षाला आणखी धार येण्याची शक्यता आहे.