‘1.16 लाखांपैकी केवळ 115 जणांना मिळाल्या नियमित सरकारी नोकर्‍या…’
मडगाव :
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्यातील भाजप सरकार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरल्याचा पर्दाफाश आज विधानसभेतील प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून झाला. गोव्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारचा नाकर्तेपणा या उत्तरांनी समोर आला आहे, असा आरोप कुंकळळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
सरकारच्या कामगार आणि रोजगार खात्याकडुन मिळालेल्या एका उत्तरात सरकारच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये नोकऱ्यांसाठी नोंदणी केलेल्या 1.16 लाखांपैकीतील केवळ 115 जणांना नियमित आणि 1749 जणांना कंत्राटी पद्धतीने शासनाने मागील तीन वर्षे व पाच महिन्यांत नोकऱ्या दिल्या असल्याची माहिती उघड झाली आहे. 2012 च्या निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारी भत्ता, 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 50 हजार नोकऱ्या, जिल्हा पंचायत, नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकीपूर्वी प्रत्येकी 10 हजार नोकऱ्या देण्याचे आश्वासने देणारे भाजप सरकार आता उघडे पडले आहे असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
कोविड-19 साथीच्या काळात गोव्याची किमान 10.5% लोकसंख्या बेरोजगार होती, जी राष्ट्रीय सरासरी 4.2% पेक्षा खूपच जास्त होती ह्या केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालांची सरकारला माहितीच नाही असे उत्तर सरकारने दिले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ने प्रकाशित केलेल्या अहवालात मे 2022 मध्ये गोव्यात बेरोजगारीचे प्रमाण 13.4% असल्याचे म्हटले आहे. सदर अहवालाची दखल सरकारने घेतली नसल्याचे उत्तर मला देण्यात आले आहे. भाजप सरकारला गोव्यातील वाढत्या बेरोजगारीची चिंता नसल्याचे वास्तव या उत्तरातुन समोर आले आहे असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
गोव्यातील खाजगी क्षेत्रातील रोजगारावर देखरेख ठेवण्यासाठी भाजप सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही हे खेदजनक आहे. तारांकीत प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांनी खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराशी संबंधित कोणताही डेटा सरकारकडे उपलब्ध नाही हे उघड झाले आहे.
रोजगार देण्याच्या भाजप सरकारच्या मोठ्या घोषणा पुन्हा एकदा जुमलाच ठरल्या आहेत. येत्या पंचायत निवडणुकीत भाजप समर्थित उमेदवारांचा पराभव करून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यास भाजप सरकारला धडा शिकवा असे आवाहन युरी आलेमाव यांनी केले आहे.
