‘प्रशासनातील भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही; दोषींना सेवेतून बडतर्फ करणार’
मडगाव : दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत जमीन म्युटेशन प्रकरणांच्या मंजुरीसाठी लाच घेतली जात असल्याच्या आरोपांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नसून, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याबरोबरच सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून सासष्टी मामलेदार कार्यालयातील जमीन म्युटेशन प्रक्रियेत कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. म्युटेशनच्या फाईल्स विनाकारण प्रलंबित ठेवल्या जात असून, त्या मंजूर करण्यासाठी लाच मागितली जात असल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला होता.
या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित प्रकरणांची तातडीने चौकशी करून दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संशयित कर्मचाऱ्यांना नोटिसा
या प्रकरणात प्राथमिक कारवाईचा भाग म्हणून काही संशयित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याही करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात निलंबन, बडतर्फी आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जमिनीच्या नोंदींशी संबंधित म्युटेशन प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. नागरिकांची कामे विनाकारण प्रलंबित ठेवून त्यासाठी लाच स्वीकारणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.
पारदर्शकतेवर भर
जमीन म्युटेशनसह इतर प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या तक्रारी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी सुरू असून, संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.
