
भारत जोडो तून कमावले; व्याख्यानाने गमावले?
– वामन प्रभू
साडेतीन चार महिन्यांच्या भारत जोडो यात्रेतून काँग्रेसने जे काही थोडं कमावले होते त्यावर स्वतः राहूल गांधी यांनीच पाणी फेरण्याचे काम विलायतेत केंब्रिज विद्यापीठातील आपल्या व्याख्यानाच्या दरम्यान केल्यानंतर अन्य विरोधी पक्षानी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहण्यातच आपले हित आहे असा विचार केला नसता तरच ते आश्चर्य ठरले असते. राहूल गांधी हे तर अजून भारत जोडो यात्रेतून बाहेर पडले आहेत असे वाटत नाही .तपस्वीचा वेष तेवढा बदलला, दाढी ट्रीम झाली पण केंब्रिज विद्यापीठात ते जे काही बोलले ते तर भारत जोडो यात्रेत बोलत असल्याचे वाटावे. व्याख्यानासाठी दिलेल्या विषयाला तर राहुल गांधी यांनी चुकूनही स्पर्श करण्याचे टाळले आणि जे व्हायचे अपेक्षित होते तेच झाले. विदेशी भूमीवरून भारतातील नरेंद्र मोदी सरकारला घेरण्याचे काम करताना चीनची तारीफ करण्यासही ते मागे राहिले नाहीत.
भाजपने त्यावरून राहुल गांधी यांच्यावर तोंडसुख घेणे तर अपेक्षितच होते परंतु अन्य विरोधी पक्षानाही राहुलजींचा हा अवतार पसंत पडला नाही त्यामुळेच की काय विरोधी ऐक्यासाठी प्रयत्न करताना काँग्रेसला दूर ठेवण्यातच सगळ्यांचे हित असल्याचा निष्कर्ष काढून त्यानी पाऊले ऊचललेली दिसतात. देशातील ज्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणाचा वापर करून विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचे म्हटले आहे त्या नेत्यांमध्ये एकाही काँग्रेस नेत्याचे नाव दिसत नाही. काँग्रेस पक्षाला कदाचित तसे वाटत नसावे हेच दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे की काँग्रेस पक्षाची लढाई आता त्यांनाच लढू द्या आम्हाला त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही असे तर त्यांना सुचवायचे नाही ना ?

आठ प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे पत्र पाठवून ‘ ईन्साफ ‘ मिळावा अशी मागणी केली आहे त्यात शरद पवार , अरविंद केजरीवाल , उध्दव ठाकरे, चंद्रशेखर राव , भगवंत मान, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आणि ममता बॅनर्जींचाही समावेश असताना आजही प्रमुख विरोधो पक्ष म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते त्या काँग्रेससाठी ही गाडी कशी चुकली वा चुकवली गेली हे कळायला मार्ग नाही परंतु राहुल गांधी यांना आता तसे कोणी गांभीर्याने घेत नाही हे मात्र यातून अधोरेखित होताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे २०१४ नंतर देशातील विरोधी पक्षांमधील नेत्यांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण वाढले आहे असे या नेत्यांनी सदर पत्रात म्हटले आहे आणि पत्रात व्यक्त केलेल्या मतांशी काँग्रेस असहमत आहे असेही म्हणता येणार नाही मग काँग्रेसला बाजूला ठेवण्याचाच अन्य विरोधी पक्षांचा इरादा नसावा ना असा समज कोणी करून घेतला तर त्यात वावगे काय.
देशातील अनेक स्वायत्त सरकारी यंत्रणांचे केंद्रातील भाजप सरकारने खासगीकरण करून टाकले असल्याचा आरोप हे विरोधी नेते करत आहेत. दिल्लीचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना हजारों कोटींच्या मद्यघोटाळ्यात अटक करण्यात आल्याने तर विरोधकांच्या पायांखालील उरली सुरली वाळूही घसरून गेली आहे आणि त्यातूनच ईन्साफ मिळावा याकरता लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांनी हा मार्ग पत्करलेला दिसतो.
आठ विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या या पत्रातून काही प्रश्नही समोर ऊभे रहातात आणि त्याची ऊत्तरे मिळत नाहीत. काँग्रेस, जनता दल युनायटेड अशा अनेक विरोधी पक्षांना सरकारी तपास यंत्रणाचा दुरूपयोग केला जात नाही वा होत नाही असे वाटते का या प्रश्नाचेही उत्तर मिळायला हवे. नपेक्षा या पक्षाना विश्वासात घेऊनच हे पत्र पाठवता आले नसते का ?
मनीष सिसोडियांना झालेली अटक ही तपास यंत्रणाचा दुरूपयोग करूनच झालेली आहे असा टोकाचा निष्कर्ष कसा काढता येईल. न्यायालयांवरही यांचा विश्वास राहिलेला नाही का ? सिसोडिया यांच्यावरील आरोपात अजिबात तथ्य नसतै तर सीबीआयची सिसोडियांना रिमांडवर घेण्याची मागणी मान्य झाली असती का याचेही उत्तर कोणी तरी देण्याची गरज आहे. आणि अर्थातच सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की दिल्ली सरकारच्या मद्यविषयक धोरणात काहीच घोटाळा नव्हता तर त्यावर गडबड गोंधळ होताच सरकारने हे धोरण मागे घेण्याची घाई का केली ? दस्तुरखुद्द अरविंद केजरीवाल आता लाख सांगोत परंतु सिसोडिया यांनी त्यांची पुरती पंचाईत करून सोडली आहे आणि त्यांचा पुढील राजकीय प्रवास अधिकच खडतर होऊ शकेल. ज्या विरोधी नेत्यांची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी चालू आहे त्या सगळ्याच नेत्यांचे निरपराधीत्व तुम्ही कोणत्या निकषांवर सिध्द कराल हे निदान एकदाचे सांगून टाकाच.

ममता बॅनर्जी या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री तर तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी यांनी कधी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्याचे आठवत नाही किंबहुना त्याना ‘ एकला चलो रे ‘ हाच मार्ग स्वीकारायाचा आहे हे कधीच स्पष्ट झाले असताना ममतांचीही स्वाक्षरी या पत्रावर असल्याने त्याचेही अनेकाना आश्चर्य वाटणे साहजिकच आहे. सोयीनुसार त्यानी हा पवित्रा घेतलेला दिसतो. विरोधी ऐक्यासाठी यापुढे त्यांच्याकडून सहकार्य मिळेल असा कोणी त्यातून कोणी समज करून घेतला असेल तर तोही चुकीचाच ठरेल. आता ममता बॅनर्जी या पत्रावर सही कशी करू शकतात हाही लाखमोलाचा प्रश्न आहे आणि पत्रावर सह्या करणाऱ्या अन्य नेत्यानाही द्यावे लागेल. प. बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यामध्ये सूत्रधार कोण असतील तर त्या ममता बॅनर्जी याच. मग त्या घोटाळ्याकडेही दुर्लक्ष करायच काय हेही कळायला हवे. तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कोट्यवधीच्या रक्कमेची विस्मरण सहसा होऊ शकत नाही. ममता बॅनर्जीनी या पत्रावर स्वाक्षरी करण्याआधी त्याबाबतही स्पष्टपणे बोलण्याची आवश्यकता होती पण तसे काही झालेले नाही त्यामुळेच सात आठ विरोधी नेत्यानी घेतलेला हा पवित्रा म्हणजे एक फार्सच म्हणता येईल. दरम्यान आपले नामांकित वकील कपिल सिब्बल यानाही देशात सर्वत्र विरोधकांवर अन्याय होताना दिसू लागला आहे आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी ईन्साफ या मंचाचीही त्यानी स्थापना केली आहे. जे आतापर्यंत स्वतःलाच न्याय मिळवून देऊ शकले नाहीत ते आता लोकाना ईन्साफ मिळवून देण्यात कितपत यशस्वी ठरतील हे येणाऱ्या काळात कळून येईल. विरोधी नेत्यांच्या पत्राने मात्र त्याच्यातील एकजूटीवर निश्चितच काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.