३०० कोटींच्या मंजूरीचा ‘तो’ आदेश सार्वजनिक करण्याची काँग्रेसची मागणी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत समाजकल्याण आणि महिला व बाल खात्याच्या विविध लाभार्थ्यांना प्रलंबित आर्थिक सहाय्य वाटपासाठी ३०० कोटींच्या वाटपाचा मंजूरी आदेश सार्वजनिक करतील का? मला मिळालेल्या माहितीवरुन संबंधित खाती अद्याप निधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ज्यांच्याकडे वित्त खात्याचाही ताबा आहे, त्यांनी “अंत्योदय धोरण” प्रत्यक्षपणे आचरणात आणले पाहिजे आणि त्याचा लाभ गरजूंपर्यंत वेळेत पोहोचेल याची खात्री केली पाहिजे. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करून प्रत्यक्षात काहीच न करण्याचा ध्यासातून सरकार अजूनही बाहेर पडलेले दिसत नाही असा टोला युरी आलेमाव यांनी हाणला.
समाजकल्याण, महिला व बाल, क्रीडा, कला आणि संस्कृती आणि इतर विभागांनी सुरू केलेल्या विविध सामाजिक कल्याण योजनांच्या प्रलंबित थकबाकीबाबत मी माझ्या विधानसभेतील प्रश्नांद्वारे विविध विभागांकडून माहिती घेतली होती. आकडेवारी संकलित केल्यानंतर, असे दिसून आले की प्रलंबित थकबाकी ३३० कोटींवर गेली असून प्रलंबित रक्कम २०१६ पासून आहे असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी १८ जुलै २०२३ रोजी माझ्या तारांकित प्रश्न १२अ ला दिलेल्या उत्तरात, विविध समाजकल्याण लाभार्थ्यांची ३५.७३ कोटी रक्कम प्रलंबित आहे ज्यात कोविड-१९ झालेल्याना मदत निधी २१.५० कोटींचा समावेश आहे. कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या ८० कुटुंबांना १.६० कोटींची रक्कम वितरित केलेली नाही असे स्पष्ट झाले आहे. पुढे, उत्तरात असे म्हटले आहे की गंभीर दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य म्हणून १.६० कोटींची रक्कम वितरीत करणे बाकी आहे, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले. मला दिलेल्या माहितीवरून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या १.३९ लाख लाभार्थ्यांना ५५.८३ कोटींची रक्कम वितरित करण्यात आली नाही, अशी माहिती युरी आलेमाव यांनी दिली.
