‘कळसा भंडुराच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीचे श्रेय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी का टाळले?’

पणजी :

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतच म्हादई पाणी तंटा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती असा दावा केला आहे. खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की म्हादई पाणी तंटा प्राधिकरणाची अधिसूचना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 16 नोव्हेंबर 2010 रोजी केली होती. प्रसिद्धीसाठी हपापलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीचे तसेच म्हादईचे पाणी वळवून भाजप सरकारने गोव्याच्या केलेला विश्वासघाताचे श्रेय घेण्याचे का टाळले? असा रोखठोक सवाल काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. श्रीनिवास खलप यांनी विचारला आहे.

म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवलेले नाही. म्हादई जलतंटा प्राधिकरण स्थापन करण्यासारखे सर्व प्रमुख धोरणात्मक निर्णय आपल्याच कार्यकाळात घेण्यात आले, असा दावा करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका पुरस्कार सोहळ्यात केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेताना, काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. श्रीनीवास खलप यांनी 2012 मध्ये गोव्यात आणि 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतरच आमची जीवनदायीनी आई म्हादईची हत्या झाली, असा आरोप केला.

गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकचे भाजप नेते बी.एस. येदुरप्पा यांना 21 डिसेंबर 2017 रोजी पत्र लिहून म्हादईबाबत गोव्याच्या हिताशी सर्वप्रथम तडजोड केली.

17 ऑक्टोबर 2019 रोजी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भंडुरा प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मंजुरी दिली. 24 डिसेंबर 2019 रोजी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकचे तत्कालीन गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र लिहून पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन मंजूरीची अधिसूचना स्थगित ठेवली जाणार नाही आणि कर्नाटक कळसा भंडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकते, असे कळविले यावर अॅड. श्रीनिवास खलप यांनी लक्ष ओढले आहे.

एकंदर वस्तुस्थितीवरून “आई म्हादईच्या हत्येचा कट” केंद्र, कर्नाटक आणि गोव्यातील भाजप सरकारांनी राजकीय फायद्यासाठी पद्धतशीरपणे आखला व अमलात आणला हे स्पष्ट आहे.म्हादई वाद गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने मिटल्याचा दावा करून गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगावी येथील निवडणूक प्रचार सभेत दिलेल्या भाषणावरही मुख्यमंत्री का बोलू शकले नाहीत, असा प्रश्न अॅड. श्रीनिवास खलप यांनी विचारला आहे.

काँग्रेस पक्षाने नेहमीच म्हादईच्या रक्षणासाठी म्हादई जागर मोहीम राबविली आहे. केंद्र, कर्नाटक आणि गोव्यातील भाजप सरकारांनी म्हादई नदी आणि गोमंतकीयांच्या केलेल्या विश्वासघाताविरोधात आम्ही गोव्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तसेच नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन केले. आमची जीवनदायीनी आई म्हादई वाचवण्यासाठी आम्ही राजभवन, इफ्फी उद्घाटन समारंभ आणि इतर विविध प्रसंगी आंदोलन केले, असे अॅड. श्रीनिवास खलप म्हणाले.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट घेऊन आमची विनंती ऐकून म्हादई जलतंटा प्राधिकरणाची स्थापना केली. दुर्दैवाने, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या नऊ वर्षांत म्हादई प्रश्नावर गोव्याच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. जीवनदायीनी आई म्हादईच्या हत्येला सर्वस्वी भाजपच जबाबदार असल्याचे या वस्तुस्थितीवरून समोर येते, असे अ‍ॅड. श्रीनिवास खलप यांनी सांगितले.