नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया देत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीमार आणि अश्रुधूराच्या वापराचा निषेध करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाच्या इतिहासातील “सर्वात युवकविरोधी पंतप्रधान” असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे गेल्या महिनाभरापासून नीट पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन सुरू आहे. रविवारी हजारो विद्यार्थ्यांनी संसदेकडे मोर्चा काढला. यावेळी पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश लागू करून संसद परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार केला आणि अश्रुधूराच्या नळकांड्यांचा वापर करून जमाव पांगविला.
या कारवाईनंतर राहुल गांधी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडीओ संदेशात सरकारवर निशाणा साधला. “दिल्लीच्या रस्त्यावर आंदोलन करणारे युवक गुन्हेगार नाहीत. ते केवळ आपल्या शिक्षणाच्या आणि न्याय्य शिक्षण व्यवस्थेच्या अधिकारासाठी आवाज उठवत आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये काहीही चुकीचे नाही,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले, “देशात युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, नरेंद्र मोदी हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात युवकविरोधी पंतप्रधान आहेत. एवढे युवकविरोधी की, शिक्षण व्यवस्थेतील अपयशासाठी जबाबदार असलेल्या केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामाही ते घेऊ शकत नाहीत.”
आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवरही राहुल गांधी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणे, अश्रुधूराचा वापर करणे हा भारताचा मार्ग नाही. सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा,” असे त्यांनी म्हटले.
राहुल गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेवरही टीका केली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी असून, विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे. या आंदोलनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत काँग्रेस सातत्याने आवाज उठवत असल्याचे सांगत, मोदी सरकारने देशातील युवकांचा अवमान केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
