भारताला जागतिक फेरो-अलॉय केंद्र बनविण्याची संधी

गोवा : भारतातील पोलाद उत्पादन आणि मागणी वाढत असताना फेरो-अलॉय उद्योगासाठी देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत विस्ताराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र, या संधींचा लाभ घेण्यासाठी मँगनीज, क्रोम आणि अन्य महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरेसा व व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पुरवठा, स्पर्धात्मक वीजदर आणि पूरक आयात धोरण आवश्यक असल्याचे इंडियन फेरो अलॉय प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IFAPA)ने म्हटले आहे.

गोव्यात बुधवारी सुरू झालेल्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय फेरो अलॉय परिषदेत (IFAC 2026) फेरो-अलॉय उद्योगासमोरील आव्हाने आणि भविष्यातील संधींवर चर्चा करण्यात आली. ‘Fueling India’s Steel Surge: The Rising Importance of Ferro Alloys’ या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेत ७०० हून अधिक प्रतिनिधी, ३५ वक्ते आणि १५ हून अधिक चर्चासत्रांचा समावेश आहे.

मँगनीजची उपलब्धता, वाढती पोलाद व अलॉयची मागणी, जागतिक व्यापार, फेरो-क्रोम, फेरो-सिलिकॉन, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या विषयांवर परिषदेत चर्चा होत आहे. सारडा ग्रुप, MOIL, JSW Steel, IMFA, Shyam Metalics, Eramet, Sumitomo Metal Mining, Nava Limited आणि International Manganese Institute यांसह देश-विदेशातील कंपन्या व संस्थांचे प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी झाले आहेत.

पोलाद उत्पादन वाढल्याने मागणीला चालना

भारताचे कच्च्या पोलादाचे उत्पादन २०२५ मध्ये सुमारे १६५ दशलक्ष टनांवर पोहोचले असून, वर्षभरात त्यात १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. देशातील पोलादाची मागणी आगामी काळात दरवर्षी सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. विशेष दर्जाच्या पोलादाची मागणी वाढत असल्याने मँगनीज, क्रोमियम, सिलिकॉन आणि अन्य अलॉय धातूंची गरजही वाढण्याची शक्यता आहे.

देशातील पोलादनिर्मिती क्षमता ३०० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याने फेरो-अलॉय उद्योगाची स्पर्धात्मकता कायम ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

IFAPAचे अध्यक्ष मनीष सारडा यांनी महत्त्वाच्या खनिजांच्या देशांतर्गत स्रोतांच्या विकासावर भर दिला. मँगनीज, क्रोम आणि अन्य खनिजांच्या शोधकार्याला आणि खाण विकासाला वेग देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मँगनीजच्या अनेक खाणींचे लिलाव मोठ्या प्रीमियमवर झाले असले तरी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्यामुळे त्यातील काही खाणी अद्याप उत्पादनात आलेल्या नाहीत, असे सारडा यांनी नमूद केले. त्यामुळे खाण लिलावाची प्रक्रिया केवळ सर्वाधिक बोलीवर आधारित न राहता प्रत्यक्ष खाण विकास आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आयात शुल्क आणि वीजदराचा मुद्दा

देशांतर्गत आवश्यक दर्जाचा कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यास मँगनीज धातू आणि नोबल अलॉयसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क शून्य करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी IFAPAने केली आहे.

फेरो-अलॉय उद्योग हा मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरणारा उद्योग असल्याने वीजदर स्पर्धात्मक ठेवण्याबरोबरच वीजेशी संबंधित विविध शुल्क आणि अधिभारांचे सुसूत्रीकरण करण्याची गरजही असोसिएशनने व्यक्त केली.

फेरो-अलॉयचे पोलाद उद्योगातील महत्त्व

लोखंडामध्ये मँगनीज, क्रोमियम, सिलिकॉन यांसारख्या घटकांचे मिश्रण करून तयार केलेल्या फेरो-अलॉयमुळे पोलादाची ताकद, कडकपणा आणि गंजरोधक क्षमता वाढते. पायाभूत सुविधा, वाहन उद्योग, रेल्वे, संरक्षण आणि विशेष दर्जाच्या पोलादाच्या निर्मितीत फेरो-अलॉयचा वापर केला जातो.

देशातील फेरो-अलॉय उत्पादनातही गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे. BigMintच्या आकडेवारीनुसार, सिलिको-मँगनीजचे उत्पादन FY20 मधील सुमारे १९ लाख टनांवरून FY26 मध्ये जवळपास ३५ लाख टनांपर्यंत वाढले. याच काळात फेरो-मँगनीजचे उत्पादन सुमारे ९ लाख टनांवरून १७ लाख टनांपर्यंत पोहोचले.

निर्यातीची संधी, मात्र आयातीचे आव्हान

BigMintच्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये भारत मँगनीज अलॉयचा जगातील आघाडीचा निर्यातदार होता. देशांतर्गत मागणी वाढत असतानाच भारताकडे निर्यातीचा मजबूत पाया असल्याने उत्पादन क्षमता वाढविण्याची आणि जागतिक पुरवठा साखळीत स्थान मजबूत करण्याची संधी भारतीय उत्पादकांसमोर आहे.

मात्र, कच्च्या मालाची उपलब्धता हे या उद्योगासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. २०२६च्या पहिल्या सहामाहीत भारताची मँगनीज धातूची आयात २७ टक्क्यांनी वाढून ४०.३ लाख टनांवर पोहोचली.

क्रोम क्षेत्रातही उत्पादन वाढले आहे. FY2025-26 मध्ये क्रोम धातूचे उत्पादन १२ टक्क्यांनी वाढून ३५.३ लाख टन, तर फेरो-क्रोमचे उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढून १४.९ लाख टनांवर पोहोचले. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढविण्याची संधी असल्याचे IFAPAने म्हटले आहे.

ऊर्जा कार्यक्षमतेकडेही लक्ष

फेरो-अलॉय उद्योगासमोर केवळ कच्च्या मालाचे आव्हान नाही, तर जागतिक व्यापार आणि पर्यावरणाशी संबंधित निकषही अधिक कठोर होत आहेत. स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षम भट्ट्या, ऑटोमेशन आणि कच्च्या मालाचा कार्यक्षम वापर यामुळे उत्पादन खर्च तसेच उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

भारताचा पोलाद उद्योग विस्तारत असताना कच्च्या मालाची सुरक्षित उपलब्धता, ऊर्जा खर्चातील स्पर्धात्मकता आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणा यांचा समतोल साधणे फेरो-अलॉय उद्योगासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. गोव्याच्या खाणकाम, खनिज व्यापार आणि बंदर पायाभूत सुविधांशी असलेल्या दीर्घ संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय फेरो-अलॉय परिषदेसाठी गोव्याची निवडही महत्त्वाची ठरली आहे.