सभागृह समितीचा घाट कशासाठी? : विजय सरदेसाई
म्हादईविरोधातील आंदोलन पेटू लागले आहे. त्या आंदोलनाचा भडका उडू नये यासाठीच राज्य सरकारने सभागृह समिती स्‍थापन करून हा विषय शीतपेटीत टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
चार दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हादई विषयावरील अर्ध्या दिवसाच्या चर्चेत राज्य सरकारने सभागृह समिती नेमली. या समितीचे अध्यक्ष जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर असून, त्यांच्यासह इतर सदस्यांमध्ये सरदेसाई यांचाही समावेश केलेला आहे.
या समितीत आपला समावेश केल्यानंतर आपण त्यासाठी सहकार्य करू, पण सभागृहाबाहेर म्हादईसाठी जे लढा देत आहेत, शिवाय डीपीआर रद्द करण्यासाठी जे सरकारवर दबाव वाढवित आहेत, त्यांना आम्ही पाठिंबाच देऊ असे सरदेसाई यांनी निक्षून सांगितले.
“न्यायालयात जाण्यापूर्वी सभागृह समितीमध्ये हा विषय येईल. त्यानंतर तो न्यायालयात जाईल. तोपर्यंत कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकाही होतील.”
“या निवडणुकीनंतर कर्नाटकात भाजप सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास म्हादईचे पाणी वळविले जाणारच आणि मग ते आम्हाला ‘न्यायालयात या, तेथे आपण भांडुया’, असे सांगतील. हा सर्व प्रकार नियोजनबद्धरित्या तयार केलेला आहे”, असा आरोपही सरदेसाई यांनी केला.
