
केंद्र सरकार देणार 17 लाख लोकांना रोजगार
Modi Cabinet Meeting: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने 17 लाख लोकांना रोजगार देण्याची घोषणा केली. तसेच, पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत 2025 पर्यंत सर्व केंद्र सरकारच्या इमारतींवर रुफटॉप सोलर प्लांट प्राधान्याने बसवले जातील. तसेच, या योजनेद्वारे 1 कोटी घरांना 300 युनिट मोफत वीज मिळणार असून वार्षिक 15,000 रुपयांची बचत होणार आहे. दोन किलोवॅटपर्यंत रुफटॉप सोलर प्लांट बसवण्यासाठी 145,000 रुपये खर्च येईल, ज्यामध्ये सरकारकडून 78,000 रुपये अनुदान दिले जाईल.
ठाकूर यांनी पुढे सांगितले की, पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेसाठी राष्ट्रीय पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. रुफटॉप सोलर प्लांट लावणाऱ्या लोकांना बँकेकडून सुलभ हप्त्यांमध्ये कर्जही मिळेल. याअंतर्गत ग्रामीण भागाला ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. याअंतर्गत उरलेली वीज विकूनही लोक पैसे कमवू शकतात. रुफटॉप सोलरद्वारे निवासी क्षेत्रात 30 GW सौरऊर्जा क्षमता वाढवली जाईल. ही योजना उत्पादन, लॉजिस्टिक, पुरवठा साखळी, विक्री, O&M आणि इतर सेवांमध्ये 17 लाख लोकांना थेट रोजगार देईल.
-
‘वंदे मातरम्’वरून काँग्रेसवर विजययन यांचा निशाणाAugust 15, 2026
-
‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर संरक्षण; राष्ट्रगीतासोबत गायन बंधनकारकAugust 11, 2026
दरम्यान, या महिन्यात 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘रुफटॉप सोलर स्कीम’ किंवा ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ ची घोषणा केली होती. ही योजनाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केली आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांना 300 युनिट मोफत वीज तर मिळतेच शिवाय अनुदानाचाही लाभ मिळतो. मात्र, त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
पीएम सूर्य घर योजनेंतर्गत, वीज पुरवठा आणि अतिरिक्त वीज निर्मितीसाठी घरांवर सौर पॅनेल बसवले जातात. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मोफत वीज योजनेचे उद्दिष्ट एक कोटी घरांना प्रकाश देण्याचे असून त्याअंतर्गत दरमहा 300 युनिट मोफत वीज दिली जात आहे. या योजनेत घरांच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यात येणार असून खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांच्या खात्यात शासन अनुदानही पाठवते, जे मीटर क्षमतेनुसार ठरवण्यात आले आहे.






