कब्रस्तानाचे ३२ वर्षांपासूनचे आश्वासन पूर्ण कधी होणार? : प्रभव नायक
मडगाव : गेल्या ३२ वर्षांपासून निवडणुका जवळ आल्या की मडगावकरांना नवीन कब्रस्तानाचे आश्वासन दिले जाते. आता या खोट्या आश्वासनांची धुरा मडगावचे आमदार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून भाजप अध्यक्ष दामू नाईक यांच्याकडे गेली आहे. मडगावमधील नेतृत्वात बदल झाल्याशिवाय ही प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित नागरी गरज पूर्ण होणार नाही, असे मडगावचो आवाज व युवा नेते प्रभव नायक यांनी म्हटले आहे.
“गोवा विधानसभेत दिलेल्या माहितीतून हे आश्वासन किती जुने आहे, हे स्पष्ट होते. १९९९ मध्ये दिगंबर कामत हे मडगावचे आमदार असताना त्यांनी स्वतः गोवा विधानसभेत ठराव क्रमांक २६ मांडून मडगाव व आसपासच्या परिसरात दफनभूमीसाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. हा ठराव एकमताने मंजूर झाला. नोंदींमध्ये पाजीफोंड येथील ९९,५१३ चौरस मीटर जमीन तसेच सर्व्हे क्रमांक ५२, पी.टी. शीट क्रमांक २२८ यांचाही उल्लेख आहे,” असे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
“आश्वासने मात्र सुरूच राहिली, पण कब्रस्तान झाले नाही. २००२ मध्ये फातोर्डा येथील जमिनीचा प्रस्ताव कालबाह्य झाला. २००६ मध्ये विद्यमान पाजीफोंड कब्रस्तानालगत अतिरिक्त जमीन देण्याचा प्रस्ताव स्थानिकांच्या आक्षेपांनंतर मागे घेण्यात आला. त्यानंतर दवर्ली येथे दफनभूमीसाठी आलेला प्रस्तावही पुढे जाऊ शकला नाही. ऑक्टोबर २००९ मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र लिहून विधानसभा ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली,” असे प्रभव नायक यांनी नमूद केले आहे.
“त्यानंतर सरकारने भूसंपादन कायद्यातील तातडीच्या तरतुदीचा वापर करून २०१० मध्ये सोनसोडो येथे ३०,१९१ चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. २०११ मध्ये भूसंपादन पूर्ण झाले. तरीही ११ वर्षांनंतर कब्रस्तान अस्तित्वात आले नव्हते. १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘कब्रस्तानाची अत्यंत गरज’ मान्य असूनही झालेल्या या प्रदीर्घ विलंबाची नोंद केली,” असे प्रभव नायक यांनी निदर्शनास आणून दिले.
“यानंतरचे राजकीय अपयश अधिकच स्पष्ट होते. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने सोनसोडो येथील कब्रस्तानाच्या कामाला पुढे जाण्यास ‘कोणतेही कायदेशीर अडथळे नाहीत’ असे स्पष्टपणे नोंदवले होते. मात्र काही आठवड्यांतच मडगाव नगरपालिकेने आपली भूमिका बदलून या जागेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बोर्डा, घोगळ आणि आगाळी येथील रहिवाशांनी जमिनीचा तीव्र उतार आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलतेसह विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले,” असे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
“उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. जीसुडाला १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आणि २७ नोव्हेंबर २०२३ पासून काम सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जागेवर ‘कोणतीही प्रगती झालेली नाही’ अशी नोंद करून ही बाब ‘अत्यंत दुर्दैवी’ असल्याचे म्हटले. विधानसभा ठराव, तातडीच्या तरतुदीखाली भूसंपादन, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचा हस्तक्षेप आणि उच्च न्यायालयाचे वारंवार निर्देश होऊनही मडगावकरांना अजूनही केवळ आश्वासनेच दिली जात आहेत. ३२ वर्षे पुरेशी झाली. मडगावला आणखी एक निवडणूककालीन आश्वासन नको, प्रत्यक्ष कृती व कब्रस्तान हवे,” अशी ठाम मागणी प्रभव नायक यांनी केली आहे .
