नव्या संसदेचं उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते; ‘काय’ म्हटले सर्वोच्च न्यायालयाने?
नवी दिल्ली:
संसद भवनाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाबाबत सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर स्वतःहून सुनावणी करण्यास नकार दिला.
याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका का दाखल करण्यात आली हे आम्हाला माहीत आहे. अशा याचिकांकडे लक्ष देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा फायदा कोणाला होणार? यावर याचिकाकर्त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही. नव्या इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न केल्यानं भारत सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यात म्हटले आहे. असे करून संविधानाचा आदर केला जात नाही. संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे. भारतीय संसदेमध्ये राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे (राज्यांची परिषद) राज्यसभा आणि लोकसभेचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांना बोलावून निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे.
नवीन संसद भवन इमारतीचे मोदींनी उद्घाटन करावे, यावर आता केंद्र सरकारबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA)सह २५ पक्ष एकत्र आले आहेत. त्याच वेळी उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधकांच्या मोहिमेपासून अनेक पक्ष दूर आहेत. बीएसपी, जेडी-एस आणि तेलुगू देसमने गुरुवारी यात सहभागी होण्याची घोषणा केली असून, हा जनहिताचा मुद्दा आहे, त्यावर बहिष्कार टाकणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एनडीएमधील भाजपसह १८ पक्षांव्यतिरिक्त विरोधी गटातील सात पक्षांनी उद्घाटन समारंभात सहभागी होण्यास संमती दिली आहे.
