Budget 2026-27 : सुलभ करव्यवस्था आणि विकासाला नवे पंख

आज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६ २७ सालसाठीचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे केवळ आकड्यांचा ताळेबंद म्हणून न पाहता, पुढील काही वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था कशी आकार घेत आहे याचा आराखडा म्हणून पाहिले जात आहे. करप्रणाली सोपी करणे, डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे, उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवणे आणि सामान्य करदात्यांचा त्रास कमी करणे यावर यावेळी स्पष्ट भर देण्यात आला आहे.

नवी करव्यवस्था आणि मोठा कायदेशीर बदल

या अर्थसंकल्पात सरकारने १९६१ चा जुना आयकर कायदा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि नवी आयकर चौकट लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. करप्रणाली अधिक सोपी, स्पष्ट आणि डिजिटल (digital) बनवण्यावर भर दिला गेला आहे. निव्वळ कर महसूल सुमारे २८.७ लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताला तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मजबूत स्थान मिळावे, यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहेत.

व्यक्ती आणि लहान करदात्यांना दिलासा

परदेशातील टूर पॅकेजेसवर आकारला जाणारा टीसीएस (TCS) कमी करून २ टक्के करण्यात आला आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशात पैसे पाठवताना लागणारा टीसीएसही ५ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि कुटुंबांना थेट दिलासा मिळत आहे.

गुंतवणुकीसाठी लागणारे फॉर्म १५जी आणि १५एच आता डिजिटल पद्धतीने हाताळले जात आहेत. मोटार अपघात दाव्यांवरील व्याज पूर्णपणे कर आणि टीडीएस (TDS) मधून मुक्त करण्यात आले आहे.

सुधारित आयकर विवरणपत्र (updated return) दाखल करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नॉन ऑडिट प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी आयटीआर (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे पोर्टलवरील गर्दी कमी होत आहे आणि करदात्यांना वेळ मिळत आहे.

परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची संधी

लहान करदात्यांसाठी फास्ट डीएस (FAST DS) नावाची योजना सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना परदेशातील ५ कोटी रुपयांपर्यंतची मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी एकवेळची सहा महिन्यांची संधी देण्यात आली आहे. आवश्यक कर भरल्यानंतर कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्यात येत आहे. यामुळे लोक स्वेच्छेने माहिती पुढे आणत आहेत.

परदेशी गुंतवणूक आणि तज्ञांना प्रोत्साहन

भारतीय डेटा सेंटर्स वापरणाऱ्या जागतिक क्लाउड (cloud) कंपन्यांना २०२७ पर्यंत करसवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत होत आहेत.

पाच वर्षे भारतात राहणाऱ्या परदेशी तज्ञांना त्यांच्या भारताबाहेरील उत्पन्नावर करसूट देण्यात आली आहे. देशांतर्गत कंपन्यांसाठी किमान पर्यायी कर म्हणजे मॅट (MAT) दर कमी करून १४ टक्के करण्यात आला आहे. काही अनिवासी कंपन्यांना मॅटमधून सूट देण्यात आली आहे.

शेअर बाजार आणि बायबॅक नियम स्पष्ट

सट्टेबाज व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एसटीटी (STT) दर वाढवण्यात आले आहेत. फ्युचर्सवरील दर ०.०५ टक्के आणि ऑप्शन्सवरील दर ०.१५ टक्के करण्यात आले आहेत.

कंपनी शेअर बायबॅक (buyback) वर आता भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जात आहे. प्रवर्तकांसाठी करदर जास्त ठेवण्यात आला आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक समान आणि पारदर्शक बनत आहे.

दंड आणि कारवाईत सुलभता

कर विभागातील मूल्यांकन आणि दंड आदेश आता एकाच प्रक्रियेत दिले जात आहेत. अपील करताना भरावी लागणारी आगाऊ रक्कम २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आली आहे.

लहान तांत्रिक चुका आता गुन्हा मानल्या जात नाहीत. त्या साध्या शुल्कात रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. गंभीर प्रकरणांत कमाल तुरुंगवास दोन वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. करप्रणाली विश्वासावर आधारित करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

औषधे, हरित ऊर्जा आणि उत्पादनाला चालना

कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील १७ जीवनरक्षक औषधांवर सीमाशुल्क (customs duty) शून्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपचार स्वस्त होण्यास मदत होत आहे.

हरित ऊर्जा क्षेत्रात लिथियम आयन स्टोरेज आणि सौर काच उत्पादनासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर शुल्कमुक्ती कायम ठेवण्यात आली आहे. अणुऊर्जा आणि विमान निर्मिती क्षेत्रालाही सवलती देण्यात आल्या आहेत.

लहान उद्योग आणि ई कॉमर्ससाठी चांगली बातमी

कुरिअरद्वारे निर्यात करताना असलेली १० लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान उद्योग आणि ऑनलाइन विक्रेते (e commerce sellers) अधिक किमतीची उत्पादने परदेशात पाठवत आहेत.

वैयक्तिक वापरासाठी आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क निम्मे करून १० टक्के करण्यात आले आहे.

जीएसटी प्रक्रियेत सोपे बदल

ज्या क्षेत्रांत कच्च्या मालावर तयार वस्तूपेक्षा जास्त जीएसटी लागत होता, त्या क्षेत्रांना तात्पुरता परतावा देण्यात येत आहे. अन्न प्रक्रिया आणि वस्त्रोद्योगाला याचा फायदा होत आहे.

निर्यात परताव्यासाठीची किमान मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. विक्रीनंतर दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवरचे कठीण नियमही रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यवहार प्रत्यक्ष व्यवसाय पद्धतीशी जुळत आहेत.