‘या’ डोंगरी तालुक्यांना १०० कोटींचा निधी’
सातारा (महेश पवार)
कोयना भूकंपग्रस्त आठ तालुक्यांसाठी असलेल्या कोयना पुनर्वसन न्यासाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत माझ्या आग्रही मागणीनुसार या आठ तालुक्यांसाठी प्रत्येक अर्थसंकल्पात १०० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मंत्री देसाई यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी उपस्थित होते.
मंत्री देसाई म्हणाले, १९६७ साली कोयना भूकंपामुळे पाटण, कराड, सातारा, वाई, महाबळेश्वर, जावळी यासह चिपळूण, संगमेश्वर या तालुके बाधित झाले. त्यावेळी पुनर्वसनासाठी मदत होण्यासाठी लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी कोयना पुनर्वसन न्यास निर्णय करुन त्याचे पदसिध्द अध्यक्ष राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यावेळी पुनर्वसन होवून अडीच कोटींचा निधी शिल्लक राहिला होता. २००४ साली मी आमदार झाल्यानंतर कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून प्रतियुनिट १ पैसा याप्रमाणे या आठ तालुक्यांच्या विकासासाठी निधी देण्याची मागणी केली. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पाच कोटी वार्षिक निधी देण्याचे मान्य केले. पुढे हा निर्णय वाढत जावून २५ कोटींवर गेला.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडेही मी न्यासाचा कोषाध्यक्ष म्हणून यासाठी ठोस निधी देण्याची मागणी केली. त्याबाबत कालच बैठक झाली. यास मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह ट्रस्टी आमदार उपस्थितीत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात या तालुक्यांसाठी १०० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, डोंगरी विकास निधीतून २५ कोटी मिळणार आहे. यातून विविध १८ नागरी सुविधांची कामे केली जातील. यापूर्वी अनेक मुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यांनी असा निर्णय घेतला नव्हता. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेही मागणी केली होती. मात्र, तेव्हाही तरतूद केली नाही. मुख्यमंत्री शिंदे हे डोंगरी भागातील, तसेच जिल्ह्याचे सुपूत्र असल्याने त्यांना या अडचणींची माहिती आहे, असेही मंत्री देसाईंनी सांगितले.
जलजीवन मिशनसाठी यंदा ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, केंद्र सरकारकडूनही ८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. सातारा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनमधील १७६५ पैकी १७५० कामांचे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या सरकारने राज्यातील १८ जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. गत महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षात केवळ एका प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आमच्याकडे बहुमत
लोकशाहीत बहुमत महत्वाचे असते. बाळासाहेबांची शिवसेनेकडे बहुमत आहे. बहुतांश खासदार, आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आमच्याकडे आहेत. निवडणूक आयोग देईल, तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असेही मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
