सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर काय म्हणाले मनोज जरांगे?
गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचं घोंगड भिजत पडलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल असताना राज्यपातळीवरही हे टिकणारं आरक्षण देण्याकरता सरकार प्रयत्न करत होतं. अखेर मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. तसंच, येत्या काही वेळेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार आहेत.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. परंतु, त्यांचं हे आंदोलन रोखण्याचा प्रचंड प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, मनोज जरांगेंनी काल २६ जानेवारी रोजी वाशीत भव्य जाहीर सभा घेतली. त्याआधी सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्याबरोबर संवाद साधला होता. या चर्चेतही अंतिम तोडगा न निघाल्याने मनोज जरांगे पाटलांनी आजच्या दिवसाचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे आरक्षण मिळालं तर गुलाल घेऊन येऊ, अन्यथा आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने कूच करू असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार पुन्हा कामाला लागलं. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली आणि मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. महत्त्वाचं म्हणजे, या सगळ्या मागण्यांबाबत मनोज जरांगेंनी शासननिर्णय आणि लिखित पत्रे घेतली आहेत.
मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबियांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार आहेत, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या मूळ मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यावर तीन तास चर्चा झाली. मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी शब्दन् शब्द वाचून खात्री केली आहे, त्यानंतरच बाहेर पडलो, असंही जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं.
” दोन वेगवेगळ्या बैठका होत्या, मंत्रिमहोदय आणि सचिवांची एक बैठक झाली आणि आमच्या वकील बांधवाची वेगळी बैठक झाली. सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश घेतला आहे. लढाई आपली यासाठी होती. तिसरा मुद्दा आंतरवालीसह राज्यभर मराठा आंदोलकांवर लावलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांनी दिलं आहे”, अशी माहिती जरांगेंनी दिली.
मराठवाड्यात आणि इतर नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, त्यांनी मुतदवाढ करण्याची मागणी मान्य केली असून याबाबत लेखी पत्र घेतले आहे. त्यानुसार, सर्व पत्र आणि शासननिर्णय घेतले आहेत. वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचाही शासननिर्णय झाला आहे, अशी माहितीही जरांगेंनी दिली.
