साखर आयुक्त कार्यालयावर ७ नोव्हेंबर रोजी ‘स्वाभिमानी’चा मोर्चा

कोल्हापूर (अभयकुमार देशमुख) :

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा मोर्चा ७ नोव्हेंबर २०२२ ला पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर धडकणार आहे. मागील वर्षाची एफ.आर.पी. आणि ज्यादा २०० रुपये रक्कम देण्याची मागणी केलीय.

दरम्यान ७ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी ही रक्कम द्या अन्यथा पुण्यात आल्यावर काय होईल सांगता येणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टींनी दिलाय. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर इथल्या विक्रमसिंह मैदनावर २१ व्या ऊस परिषदेत बोलत होते.

वजन काटेही ऑनलाइन करण्याची मागणी करत शेतकरी अंगावर आले तर सरकारचं अवघड होईल असंही शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
तसचं राजू शेट्टींनी कारखानदारांना १७ नोव्हेंबर२०२२ पर्यंतचाचा अल्टिमेटम दिलाय. १७ नोव्हेंबर पूर्वी कारखान्यांनी पैसे नाही दिले तर उसाच्या तोडी बंद पाडत बेमुदत राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याच्या घोषणा शेट्टी यांनी केलीय.

चालू गळीत हंगामात एकरकमी एफआरपीसह अधिकचे ३५० रुपये प्रतिटन पहिली उचल द्यावी, गतवर्षीच्या ऊसाची एफ.आर.पी. अधिक २०० रुपये तातडीने जमा करा,
कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन करा यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत १३ ठराव मंजूर करण्यात आले.
जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर दरवर्षी प्रमाणे यांदाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वाभिमानीची २१ वी ऊस परिषद पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होती. स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

जयसिंगपूर येथे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थिती झालेल्या स्वामिमानी शेतकरी संघटनेच्या २१ व्या ऊस परिषदमधिल झालेले ठराव.


१) महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावा.

२) गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक २०० रूपये तातडीने देण्यात यावेत. महसुली विभाग सुत्राप्रमाणे सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांचा आरएसएफप्रमाणे निघणाऱ्या दराची घोषणा करावी.

३) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करून वैधमापन विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशन मध्ये एकसमानता सुसुत्रता व पारदर्शकता राहणे करिता सर्व साखर कारखान्यांना वजन काट्यांची कार्यान्वयन संगणक प्रणाली एकच असणे व त्यांचे कॅलिब्रेशन नियंत्रण वैधमापन विभागाकडून व्हावे.

४) अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी ७००० रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची अग्रीम रक्कम दिवाळीपुर्वी देण्यात यावी व बाधित पिकाला हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.

५) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास बीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित बीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. व्याज, दंडव्याज, इंधन अधिभार, इतर कर वगळता उर्वरीत मुद्दलात ५० टक्के रक्कम सवलत म्हणून देण्यात यावी.

६) ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश १९६६ (अ) अस्तित्वात आला, त्यावेळी असणारा रिकन्दी बेस ८.५ टक्के तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरूस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात.

७) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ३५ रूपये करण्यात यावा. साखरेच्या निर्यातीस कोटा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता देऊन गुन्हा प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पनाची परवानगी देण्यात यावी.

८) ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास बजावट करावयाचे पाचटाचे वजन ४.५ टके एवढी तोडणी घट करण्यात आलेली आहे. ती रद्द करून १.५ टक्के करण्यात यावी.

९) केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे.

१०) कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच सीमा भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहेत. धरणाची उंची एक इंचाने देखील वाढवणे आम्हास कदापि मान्य नाही. सदर निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.

११) भूमि अधिग्रहण कायद्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दुरूस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी. तसेच लम्पी सारख्या आजारामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधन पूर्णतः धोक्यात आलेले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने बंद केलेला पशुधन विमा तातडीने पुर्ववत सुरू करण्यात यावा.

१२) गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करून घेण्यात येणारी रक्कम साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी मजूर पुरवल्यानंतर मगच कपात करण्यात यावी.

१३) चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक ३५०/- रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.